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आंदाेलन:मांगाें के समर्थन में राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर टूल डाउन हड़ताल

जैसलमेर2 महीने पहले
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  • कोरोना की आड़ में महंगाई भत्ते पर रोक को हटाने व अन्य मांगाें काे लेकर आंदाेलन

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिलाध्यक्ष भंवरलाल गर्ग के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष गर्ग ने बताया कि सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरुद्ध कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा टूल डाउन हड़ताल रखकर रोष जताया। इस दौरान शक्तिदानसिंह, खेताराम गोदारा, दिनेशसिंह व भैराराम मौजूद रहे।

सरकारी विभागों तथा उपक्रमों के किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने, एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, ठेका प्रथा समाप्त कर ठेका संविदा कर्मचारियों को विभाग में नियमित वेतनमान में समायोजित किया करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एसटीएफआई द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल कर संशोधन करने, कोविड 19 की आड़ में महंगाई भत्ते पर लगाई रोक को हटाने, स्थगित वेतन का भुगतान करने, वेतन कटौती बंद करने, कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति करने का परिपत्र वापिस लेने, किसान विरोधी तथा मजदूर विरोधी कानूनों को वापिस लेने, समस्त विभागों में कार्यभार के अनुसार नए पदों का सृजन करने, राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतनमान देने, वर्ष 2013 के उची कृत पे ग्रेड के आदेशों को 30 अक्टूबर 2017 द्वारा वापस ले लिया गया। प्रारंभिक वेतन प्रत्येक पे ग्रेड में कम कर दिया गया।

उसे पुनः बहाल करते हुए सातवें वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण करने व राज्य कर्मचारियों को 7, 14, 21वां 28 वर्ष पर चयनित वेतनमान देने की मांग की गई। हड़ताल के समर्थन में राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन के बैनर तले जिला सचिव आबिद रंगरेज, जिला कार्यालय सचिव लोकेश प्रजापति एवं मीडिया प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोकने, रोजगार की गारंटी देते हुए बेरोजगारी खत्म करने अन्यथा प्रत्येक परिवार को 7500 रुपए भत्ता देने, एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन चालू करने व कोरोना महामारी की आड में लाया गया विद्युत संशोधन विधेयक 2020 वापस लेने की मांग की गई।

भारतीय जीवन बीमा निगम में कामकाज रहा ठप

राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम में कामकाज पूरी तरह बंद रहा। शाखा सचिव पंकज भाटिया ने बताया कि केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रस्तावित आईपीओ के विरुद्ध गुरुवार को सभी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपने काम का बहिष्कार कर विरोध दर्ज किया।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रतिवर्ष लाभदायकता देते हुए देश के बीमा धारकों की सर्वोच्च स्तर की सेवा के बावजूद भी सरकार निजीकरण के रास्ते आईपीओ लाकर जनता की विपुल धनराशि को निजी हाथों में सौंपने को आमादा है। इसलिए जनहित में निगम कर्मी भारत सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं और आईपीओ लाने के सरकारी फैसले को वापस लेने का आह्वान करते हैं। इसके अलावा गुरुवार को हड़ताल में फार्मर बिल को वापस लेने व सभी सामान्य बीमा कंपनियों को एक कंपनी में मर्ज करने की मांग की। ताकि उनमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और नुकसान दही से बचा जा सके। इसके अलावा पीएसयू और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में जबरन सेवानिवृत्ति का भी विरोध किया गया।

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