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पीएम किसान सम्मान निधि:जिले के 3337 आयकरदाता किसानों ने उठाए 2.94 करोड़, अब होगी वसूली

लाखाराम जाखड़ | बाड़मेर5 दिन पहले
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  • प्रदेश के 63935 अपात्र किसानों व सरकारी कर्मचारियों ने 2-2 हजार किश्तों से 58 करोड़ उठाए

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने व उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2019 में शुरू की गई योजना के अपात्र किसानों ने भी लाभ लिया है। अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय से इसकी सूची जिलेवार भेज आयकर दाता व सरकारी कर्मचारियों से सम्मान निधि की राशि वसूली के आदेश दिए हैं।

इसके बाद विभाग स्तर पर ऐसे किसानों को नोटिस जारी कर राशि वसूली जा रही है। प्रदेश में 63935 ऐसे किसान हैं जो आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी है, जो पिछले डेढ़ साल से पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में 2,90,355 किश्तों से 58.07 करोड़ रुपए की राशि उठाई गई है। अब इन किसानों से राशि वसूली की जा रही है।

बाड़मेर में ऐसे 3337 किसान है जो आयकर दाता है या फिर सरकारी कर्मचारी है। अब ऐसे किसानों को तहसीलों की ओर से नोटिस भेज राशि वापिस जमा करने के निर्देश दिए गए है। पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए आयकर भरने व पेंशन लेने वाले किसानों व उनके परिजनों ने भी झूठे घोषणा पत्र भर दिए। मोदी सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक मदद के रूप में पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी।

इस लाभकारी योजना में उन किसानों को राहत दी जाती है जिनके पास खुद के बहुत कम खेत हों, जो दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं, स्वयं आयकरदाता व पेंशनर्स ना हो। ऐसे किसानों को योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रु. जमा करती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है। बाड़मेर के 3337 ऐसे आयकर दाता और पेंशनर्स ने 14714 किश्तों में 2.94 करोड़ उठाए हैं। इसके बाद अब विभाग की ओर से सख्ती दिखा कर राशि वसूल की जा रही है।

बैंक के आईएफएससी कोड, आधार सत्यापन के अभाव में अटकी किस्तें

बाड़मेर जिले में ऐसे कई किसान है जिनकी एक-दो किश्त जमा होने के बाद पिछली 4-5 किश्तें अटकी हुई। इसके पीछे वजह ये है कि उनकी बैंक आईएफएससी कोड गलत है या फिर आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बाड़मेर में 4.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड किसान है, लेकिन इनमें करीब 30-40 हजार किसानों के खातों में किश्तें जमा नहीं हो रही है। पूर्व में तहसील स्तर पर आईएफएससी कोड बदलने के लिए सुविधा दी गई थी, लेकिन अब पिछले कई दिनों से यह सुविधा भी बंद कर दी।

ऐसे में किसानों के खातों में राशि जमा नहीं हो रही है। थार ग्रामीण बैंक अब राजस्थान मरुधरा बैंक हो जाने से आईएफएससी कोड बदल गए है, इसी के कारण सबसे ज्यादा इसी बैंक के ही किसानों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं कई किसानों के बैंक खाता नंबर सही नहीं होने या आधार से लिंक नहीं होने के कारण किश्तों का भुगतान नहीं हो रहा है।

अब तक मिली किसानों को किस्तें
पीएम किसान योजना पहली किस्त फरवरी 2019, दूसरी किस्त 2 अप्रैल 2019, तीसरी किस्त अगस्त 2019, चौथी किस्त जनवरी 2020, 5वीं किस्त 1 अप्रैल, 2020 व छठी किस्त 1 अगस्त 2020 और अब सातवीं किश्त 25 दिसंबर 2020 को जमा हो चुकी है।

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