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अब किराए के भवन में लगेगी क्लास:हाईकोर्ट ने 15 दिन में कब्जा हटा भवन निर्माण के दिए निर्देश, आटी गांव के सांगनसेरी प्राथमिक स्कूल का मामला, बनेगा भवन

बाड़मेर2 महीने पहले
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कोरोनाकाल से पहले खुले छप्पर में संचालित हो रहा था सरकारी स्कूल - Dainik Bhaskar
कोरोनाकाल से पहले खुले छप्पर में संचालित हो रहा था सरकारी स्कूल

बाड़मेर शहर से महज 10 किमी. दूरी पर एक स्कूल ऐसा भी है, जो 8 साल से खुले में चल रहा है। यहां बच्चों के पढ़ाने के लिए सिर्फ एक छप्पर बना हुआ है। स्कूल भवन स्वीकृत है, लेकिन रसूखदारों ने आवंटित जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। इसी वजह से भवन स्वीकृति के बाद भी काम नहीं शुरू हो पाया। 8 साल से छप्पर में 40 से ज्यादा बच्चे पढ़ते रहे है। दो शिक्षक भी है, जो अब तक छप्पर में पढ़ाते थे और वापिस चले जाते थे।

अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सरकार को स्कूल संचालन के लिए तत्काल किराए का भवन उपलब्ध करवाने और स्कूल के आवंटित जमीन से अतिक्रमण हटाकर भवन का निर्माण करवाने के आदेश दिए है। ऐसे में 8 साल बाद बच्चों को पढ़ने के लिए भवन नसीब होगा। राज्य सरकार ने आटी के राजस्व गांव सांगनसेरी में प्राथमिक स्तर का स्कूल वर्ष 2013 में स्वीकृत किया था।

वर्ष 2014 में विद्यालय भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई थीं। जमीन का आवंटन भी मार्च2015 में हो गया था। दिसम्बर 2020 में इस स्कूल भवन निर्माण के लिए वर्क आर्डर जारी हो गया, लेकिन अभी तक स्कूल के लिए भवन निर्माण शुरू नहीं हुआ। ऐसे में अब गांधीनगर बाड़मेर निवासी नृपराज सिंह भाटी ने हाईकोर्ट जोधपुर में जनहित याचिका दायर की। इस पर हाइकोर्ट ने भवन का निर्माण शुरू करने और स्कूल की जमीन पर किए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए है।

8 साल से झोंपे में चल रहा था 40 बच्चों का प्राथमिक स्कूल

खुले में पढ़ रहे बच्चों को मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उनको कक्षाकक्ष, पेयजल, सुलभ सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिए जगह जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। स्कूल के लिए आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा होने से 8 साल से स्कूल भवन का निर्माण अटका रहा। अब हाईकोर्ट ने इसे मामले में सुनवाई करते हुए 15 दिन में अवैध कब्जा हटाकर स्कूल भवन का निर्माण शुरू करवाने के निर्देश दिए है।

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