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राजस्व वसूली का घाटा:शहर में 7500 पोलों पर फाइबर केबलों से नगरपरिषद काे हर माह लाखों का राजस्व घाटा

बाड़मेर15 दिन पहले
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बाड़मेर.शहर में रामूबाई स्कूल के पास पोल पर लगी केबलें। - Dainik Bhaskar
बाड़मेर.शहर में रामूबाई स्कूल के पास पोल पर लगी केबलें।
  • नगरपरिषद के शहर में 12884 पोल, अधिकांश पर टेलीकॉम कंपनियों ने बिना अनुमति लगाई केबलें

टेलीकाॅम कंपनियों व केबल ऑपरेटरों की ओर से नगर परिषद के पाेल पर ऑप्टिकल फाइबर केबलें बिछाने से परिषद काे प्रतिमाह लाखाें के राजस्व वसूली का घाटा हाे रहा है। टेलीकॉम कंपनियाें, केबल ऑपरेटरों व नगर परिषद अधिकारियों की साठगांठ से परिषद कई सालाें के बिछे इन फाइबर केबलाें से मिलने वाले कराेड़ाें के राजस्व का नुकसान झेल रही है।

वहीं अधिकारियों की मिली भगत व अनदेखी के चलते न्यू टेलीकॉम पाॅलिसी फरवरी 2017 के नियमों काे ताक पर रखकर केबलें बिछाने का कार्य निरंतर जारी है। यह पॉलिसी प्रदेश की सभी लाेकल बाॅडी पर लागू है। शहर में परिषद की ओर से सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए लगाए 12884 पाेल में से 7500 पाेल से अधिक पर छह से सात टेलीकॉम कंपनियों व केबल ऑपरेटरों की फाइबर केबलें बिछाई गई है।

जिले में किसी भी टेलीकॉम कंपनी व केबल ऑपरेटरों की ओर से इसकी इजाजत नहीं ले रखी है और अवैध रूप से केबलें बिछाने का काम जारी है। केबलिंग कार्य के दाैरान शहर सौंदर्यीकरण व टेलीकॉम पाॅलिसी के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इंटरनेट प्रदाता और केबल ऑपरेटर्स बीते कई सालों से किराया जमा करवाए बिना ही परिषद के स्ट्रीट लाइट खंबो का इस्तेमाल कर रहे हैं।

निजी कार्मिकों के केबलिंग कार्य के दाैरान परिषद के कई पाेल झुक चुके है ताे दूसरी ओर मुख्य चाैराहाें पर क्रास में केबलाें के जाल से हादसों का अंदेशा भी बना हुआ है। मुख्य मार्गाें व बाजार में झूलती केबलाें से लाेगाें काे आवाजाही में भी परेशानियां उठानी पड़ रही है।

पोलों पर झूल रही केबलों से हादसाें की आशंका, शहर सौंदर्यीकरण भी प्रभावित

न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फरवरी 2017 के नियम भी ताक पर रखे
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 2 फरवरी 2017 के बिंदु संख्या 10 (2) (डी) में नगर परिषद क्षेत्र में परिषद के स्ट्रीट लाइट पोल्स पर ओएफसी केबल बिछाने के लिए 1500 रुपए प्रति पोल प्रतिवर्ष किराया राशि वसूलने के प्रावधान है। बिंदु संख्या 10 (2)(एफ) में टेलीकॉम कंपनी को उपरोक्त निर्धारित राशि की 8 गुणा राशि एकमुश्त जमा कराने का भी प्रावधान है।

प्रतिवर्ष टावर के 10000 रुपए भी वसूल किया जाना होता है। प्रत्येक कंपनी के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए प्रति किलोमीटर नॉन रिफंडेबल निर्धारित है। टेलीकॉम कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में विभिन्न दस्तावेजों के साथ नगर परिषद में आवेदन करना होता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन बाॅक्स के सालाना 1000 रुपए अगल से किराया चुकाना है। पॉलिसी में पुलिस, रक्षा, सशस्त्र सेना और राजकीय विभागों को उक्त राशि जमा कराने से मुक्त रखा गया है।

शहर में इन क्षेत्राें में बिछाई टेलिकाॅम कंपनियों ने केबलें
टेलिकाॅम कंपनियों व केबल ऑपरेटरों की ओर से शहर के मुख्य मार्गाें पर केबलें बिछाने के दाैरान झूलती केबलाें से हादसाें का खतरा भी मंडरा रहा है। शहर के स्टेशन राेड, सिणधरी चाैराहा से रामूबाई स्कूल, नेहरू नगर ओवर ब्रिज, लक्ष्मी सिनेमा से कलेक्टर बंगला, नवले की चक्की से चाैहटन चाैराहा, महावीर नगर के 80 फीट राेड, चाैहटन राेड सहित शहर के लगभग सभी मुख्य मार्गाें व मोहल्लों में लगे नगर परिषद के पाेल पर बिछा दी गई है, लेकिन परिषद की ओर से किसी प्रकार के राजस्व की वसूल नहीं की गई है।

टेलीकाॅम कंपनी और केबल ऑपरेटरों ने बिना सूचना ही पाेल्स पर केबलिंग कार्य किया है। न्यू टेलीकॉम पाॅलिसी के बारे में जानकारी है। शहर में केबलें बिछाने का कार्य जारी है। परिषद के कार्मिकों काे आदेश जारी कर पाेल की संख्या का पता लगाया जाएगा और उचित राशि वसूली जाएगी।
- दलीप सिंह पूनिया , आयुक्त नगर परिषद।

प्रदेश की सभी लोकल बॉडीज काे न्यू टेलीकॉम पॉलिसी जारी की गई है। राजस्व वसूली के लिए सभी काे अपने स्तर पर वसूली करनी अनिवार्य है। ऐसे में निकायों की आय बढ़ने के साथ विकास कार्याें काे तेजी से गति मिलेगी। वहीं नियम विरुद्ध केबलिंग कार्याें के करने पर राेक लगानी अनिवार्य है, इससे हादसों से बचा जा सकेगा।
-दीपक नंदी, निदेशक डीएलबी जयपुर।

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