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राहत की मांग:विशेष पैकेज दिलाने के लिए लामबद्ध हुए सरपंच

बाड़मेर2 महीने पहले
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  • जिला सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम के नाम ज्ञापन जिला परिषद सीईओ को सौंपा

राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर बुधवार को जिला सरपंच संघ बाड़मेर के जिलाध्यक्ष हिंदूसिंह तामलोर के नेतृत्व में सरपंचों ने राज्य सरकार से एसएफसी व एफएफसी की राशि ग्राम पंचायतों को जारी करने व छठे राज्य वित्त आयोग के गठन होने तक विशेष पैकेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला परिषद सीईओ को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पंचायतों को बीते दो वर्षों से राज्य वित्त आयोग की राशि जारी नहीं की गयी। 2964.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने के बाद भी वर्ष 2019-20 की राशि ग्राम पंचायतों को जारी नहीं की गयी है।

इससे जिले के सरपंचों में आक्रोश है। छठे आयोग का गठन नहीं किया गया है। इससे भविष्य में राजस्थान की ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की राशि मिलने की संभावना समाप्त हो गई। छठे राज्य वित्त आयोग जब तक गठन नहीं हो तब तक पांच सौ करोड़ का विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। पंचायतों को राशि नहीं दी गयी तो सरपंच संघ आंदोलन करेगा। मूला राम गुडीसर ने बताया की राज्य सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन की स्पष्ट अवहेलना करके प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को प्रशासनिक व आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है।

दलपत सिंह सरपंच विशाला ने बताया की प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठन करेगा, लेकिन अभी तक उसका गठन नहीं हुआ है। इस मौके पर नवातला सरपंच अशरफ खां,गोरधन सिंह खबड़ाला, श्याम सिंह बंधड़ा, उपाध्यक्ष खानोड़ा सरपंच अयुब खां, हमीर सिंह केलनोर,गंगापुरा सरपंच प्रतिनिधि यासीन कासमी,केसरपुरा सरपंच प्रतिनिधि बाबू खान,महेन्द्र सियोल, आईदान सेंवर, जसराज धतरवाल, रमेश मेघवाल, नवाब खान गागरिया, मखनाराम मेघवाल,शिवप्रताप सिंह चौहटन, कैलाश दान झणकली आदि मौजूद रहे।

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