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ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोले जाने का विरोध जारी है। गुरुवार को प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत बाड़मेर जिले में सभी ग्राम पंचायतों में तालाबंदी रही। सरपंचों ने चेतावनी दी कि पीडी खातों के विरोध में ग्राम पंचायतों का कामकाज 30 जनवरी तक बंद रहेगा।
सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष हिंदूसिंह तामलोर ने बताया कि अब तक ग्राम पंचायतों के बैंक में सरपंच व सचिव के संयुक्त खाते खुले हुए थे। दोनों के जरिए विकास से जुड़े कामकाज पर राशि निकालने में सहूलियत होती थी। अब सरकार सभी ग्राम पंचायतों के खाते बंद कर दिए।
अब सब ट्रेजरी से मंजूरी के बाद ही बिल पास हो सकेंगे। इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। इसको लेकर सरपंच संघ पुरजोर से विरोध करेगा। सरपंचों ने आगामी दिनों में जयपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का एलान किया है।
तामलोर ने बताया कि सरपंचों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों में कटौती होगी। पहले से ही कोरोना के कारण पंचायतों के विकास कार्य ठप पड़े है और अब इस आदेश ने ग्राम पंचायत की स्थिति और भी खराब कर दी है। वित्त विभाग पंचायतों की राशि को पीडी खाते में स्थानांतरित कर ग्राम पंचायतों के सामुदायिक विकास के हक एवं अधिकार की राशि का अन्य कार्य में उपयोग करना चाह रहा है, जो कि सरपंचों के हितों के साथ कुठाराघात है।
सरपंचों ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वित्त आयोग पंचम की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2019-20 में 4 हजार करोड़ की राशि में से कोई भी राशि ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित नहीं की गई है। राज्य वित्त आयोग पंचम की प्रथम किस्त की 1450 करोड़ की राशि में से लगभग 364 करोड रुपए पंचायत समिति एवं जिला परिषदों को 2 अक्टूबर 2019 में स्थानांतरित कर दिए गए।
ग्राम पंचायतों के हक की 1086 करोड़ रुपए की राशि ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने के लिए 30 अक्टूबर 2019 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 3166 जारी की गई। लेकिन उक्त राशि आज दिन पंचायतों को स्थानांतरित नहीं की गई।
राज्य वित्त आयोग पंचम की द्वितीय व तृतीय किस्त की राशि की लगभग 3-4 हजार करोड़ रुपए भी आज तक पंचायतों को स्थानांतरित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त छठे वित्त आयोग का तो आज दिन तक गठन ही नहीं किया गया, ऐसे में 2000-2021 में भी कोई राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त नहीं हुई।
पंचायत समिति धनाऊ की समस्त ग्राम पंचायतों में सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर तालाबंदी कर पीडी खातों का विरोध जताया गया। सरपंच संघ ब्लॉक धनाऊ के अध्यक्ष आलमसर सरपंच सैयद मिठनशाह ने बताया कि राज्य सरकार पीडी खातों का नियम बनाकर ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन कर रही है तथा पंचायतीराज को सशक्तिकरण के बजाय कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
पीडी खातों की अनिवार्यता से विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते पीडी खातों वाला नियम व आदेश वापिस नहीं लिया गया, तो राज्य के समस्त सरपंच जयपुर के कूच करके वहां विरोध जताने के लिए अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस पीडी खातों की अनिवार्यता के खिलाफ धनाऊ पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तालाबंदी करके विरोध जताया गया।
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