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निजी निक्षेप खातों का विरोध:सरपंचों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों के साथ सरकार कर रही कुठाराघात: तामलोर

बाड़मेर10 दिन पहले
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  • सरपंचों का 21 जनवरी से ग्राम पंचायतों की तालेबंदी का ऐलान

ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने के लिए बाड़मेर सरपंच संघ अध्यक्ष हिन्दू सिंह तामलोर के नेतृत्व में सरपंचों ने बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंच संघ जिलाध्यक्ष हिंदूसिंह तामलोर ने बताया कि ग्राम पंचायतों के वित्तीय स्वायत्तता एवं संवैधानिक वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाता खोल दिए गए हैं।

पीडी खाते के कस्टोडियन सीधे राज्य सरकार होती है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से मिल रही वित्तीय स्वतंत्रता समाप्त की जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा सरपंच को पीडी खाते के कोड जनरेट करने एवं लॉगिन आईडी बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वित्त विभाग एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों का यह निर्देश पंचायती राज संस्थाओं को सीधे राशि हस्तांतरित करने के संवैधानिक अधिकारों के पूर्णतया विपरीत है।

ब्लॉक अध्यक्ष देवाराम कुड़ला ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों व कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व वित्तीय रूप से पंगु बनाने के प्रयासों से आहत प्रदेश के सरपंच एक बार दुबारा आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर हुए है।

रमेश कुमार मेघवाल ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्रदेश में पंचायतों की मजबूती के स्थान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती ही हुई है कभी महानरेगा योजना में सामग्री क्रय के नियमों के नाम पर, कभी विभिन्न प्रकार की ऑडिट के नाम पर सरपंचों व पंचायतीराज पर दबाव बनाया जाता रहा है।

एडवोकेट अलसाराम कुमावत ने बताया कि मूल रूप से स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों से करने, बिना लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के साथ विभिन्न नए नए नियम बनाकर व्यावसायिक कम्पनी की तरह व्यवहार करने की प्रवृति पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी और आम लोगों की ग्राम पंचायतों से अपेक्षाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है जिसके चलते सरपंच अत्यधिक दबाव में है।

रोशन खान खलीफे की बावड़ी ने बताया कि सरकार के समस्त अन्य विभागों के विपरीत गांव के अंतिम व्यक्ति से सीधा जुड़ाव मात्र स्थानीय पंच/सरपंच/ग्राम पंचायत का है, राज्य हो या केंद्र सरकार, इनके समस्त ग्रामीण विकास के कार्यक्रम व सैकड़ों योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा लोक हित में किया जा रहा है।

जिसके लिए सरकार की आमजन में वाह-वाही होती है। प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के बावजूद सरपंचों की संविधान प्रदत्त शक्तियां धीरे धीरे कम की जा रही है। इसको लेकर अब नव निर्वाचित सरपंचों में भारी आक्रोश है।

इस दौरान खेतसिंह कोटड़ी, गिरीश खत्री रामसर, तेजदान साता, उगम सिंह रानीगांव, देवाराम कुड़ला, करीम खान, जीत परमार, जितेन्द्र सिंह मूंगड़ा, महेंद्रपाल सियोल, नींब सिंह, उंडखा, गोपाराम पटेल, विक्रम सिंह बावड़ी, सुनीता मूंढ, मिठन शाह इशाक खान, हनीफ खान, प्रतापराम भील, नगराज गोदारा, जसराज धतरवाल, तनेराव सिंह, शैतानदान, हमीर सिंह केलनोर, नेनूराम बेनीवाल, जेताराम जाणी, प्रवीण चौधरी, स्वरूपाराम, वालम सिंह आगोर, ईश्वर सिंह जसोल सहित विभिन्न पंचायत समितियों के सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष व प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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