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आवासीय योजना:कांग्रेस और भाजपा के बोर्ड कार्यकाल में नहीं हुआ आवासीय योजनाओं का आवंटन

पोकरण4 दिन पहले
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  • आवासीय योजनाओं के नाम पर भरवाए गए हजारों फार्म नगरपालिका में अटके
  • बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव के बावजूद भी नहीं हुई कार्रवाई

नगरपालिका पोकरण के वार्डवार सूची जारी होने के साथ ही जहां राजनैतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी ओर पोकरण नगरपालिका में लम्बे समय से अटकी हुई आवासीय योजनाओं के निस्तारण को लेकर कोई कवायद नहीं की गई है। लगभग 9 वर्ष पूर्व नगरपालिका की तत्कालीन अध्यक्ष छोटेश्वरी आईदान माली ने तीन आवासीय योजनाओं रामदेव कॉलोनी, केशव नगर और लिखमीदास आवासीय कॉलोनी के कुल 515 भूखंडों के लिए 37 हजार फार्म की बिक्री हुई थी। वहीं 28 हजार फार्म धरोहर राशि के साथ नगरपालिका में जमा हुए थे।

लोगों की उम्मीद और आशाएं थी कि उन्हें भी नगरपालिका में आवासीय भूखंड मिलेगा। लेकिन आमजन के भूखंड के सपने को न तो भाजपा का बोर्ड पूरा कर पाया और न ही कांग्रेस का। ऐसे में जहां आमजन को आगामी बोर्ड से उम्मीद है वहीं आमजन के आवासीय भूखंड का सपना मात्र सपना बना हुआ है।

515 प्लाटों के लिए 28 हजार फार्म जमा हुए

पालिका द्वारा काटी गई कॉलोनी के भूखंडों को लेकर आवेदन पत्र देने के लिए 200 रुपए तथा आवेदन पत्र जमा करवाने पर बीपीएल कार्डधारकों के लिए 500 रुपए प्रति आवेदन तथा सामान्य वर्ग के लिए 2 हजार रुपए प्रति आवेदन धरोहर राशि जमा करवाई गई। वहीं इन तीनों कॉलोनियों के कुल 35 हजार फार्म की बिक्री हुई और 28 हजार फार्म जमा हुए। जिसके चलते नगरपालिका को करोड़ों रुपए की धरोहर राशि प्राप्त हुई। लेकिन भूखंड आवंटन प्रक्रिया आज तक नहीं हो पाई। जिसके चलते आमजन को अभी तक भूखंडों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।

हर बार बैठक में होता प्रस्ताव लेने का खेल
भूखंडों के आवंटन की मांग को स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले नौ वर्ष से दबने नहीं दिया गया। भाजपा बोर्ड के दौरान काटी गई कॉलोनी के आवंटन की कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। वहीं नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना उस दौरान जब कभी भी भूखंडों के आवंटन की मांग उठती तो इस मांग को बोर्ड बैठक के प्रस्ताव में ले लिया जाता। लेकिन आवंटन की प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बोर्ड बैठक में विरोध उठने पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया द्वारा जमा फार्म की छंटनी की भी कार्रवाई अपनाई गई। लेकिन यह कार्रवाई भी छंटनी तक ही सिमट कर रह गई।

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