ज्ञापन सौंपा:सरकार के राजस्व प्राप्ति के स्रोत शुरू, शिक्षकों काे मार्च माह का स्थगित वेतन दिलाया जाए

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के पदाधिकारियों ने एसडीएम सुनील आर्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मार्च-2020 के स्थगित किए हुए वेतन-भत्तों का भुगतान दिलाए जाने एवं ग्रीष्म अवकाश के दौरान कोविड-19 में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को उपार्जित (पीएल) अवकाश स्वीकृत कराए जाने की मांग की है।

ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के शिक्षकों का मार्च-2020 का 16 दिनों का वेतन स्थगित किया गया था। अब उक्त महामारी पर नियंत्रण पा लेने से विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों को बुलाने व अध्यापन कार्य करवाना भी प्रारंभ कर दिया है।

वहीं विगत 6 माह से सरकार के राजस्व प्राप्ति के समस्त स्रोत भी प्रारंभ हो चुके हैं। किंतु कोरोना रोकथाम में सहयोग करने वाले शिक्षकों के मार्च 2020 के स्थगित वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। जबकि शिक्षकों के वेतन से कोरोना महामारी में सहायता के रूप में तीन बार कटौती कर ली गई है

ऐसे में मार्च- 2020 का स्थगित वेतन दिलवाने के आदेश पारित करने के साथ ही उपार्जित अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर लगी रोक हटवाने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों ने ग्रीष्मावकाश के दौरान कोविड-19 में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को ड्यूटी की एवज में नियम अनुसार उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग की।

इसके अलावा गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय के वरिष्ठ अध्यापकों को बीएलओ कार्य से मुक्त रखने, नगर पालिका क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में केवल नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत कार्मिकों को ही बीएलओ बनाने आदि की मांग की। शिक्षकों ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि अगर जल्द ही शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं की गई तो संगठन के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा।

संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मान सिंह बिधूड़ी, मंत्री मनीष भारद्वाज, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मान सिंह शेरगढ़, केके कौशिक, पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद कुशवाह, रमेश कटारिया, रघुवेंद्र उपाध्याय, सुनीता शर्मा, हरपाल सिंह ठाकुर, मोहन मुरारी शर्मा, उषा वर्मा आदि मौजूद रहे।