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कलेक्टर को दिया ज्ञापन:पीडी खातों में रोक लगाने की मांग को लेकर सरपंचों ने पैदल जुलूस निकाला

धौलपुर3 दिन पहले
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  • गांधी पार्क में एकत्रित सरपंचों ने सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश

जिले की सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों में राज्य सरकार द्वारा पीडी खाता खोलने के आदेशों के विरोध में आक्रोश भड़क गया है। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर जिले की पंचायतों के सरपंचों ने लामबंद होकर बुधवार को शहर के गांधी पार्क में एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

इसके बाद गांधी पार्क से पैदल जुलूस निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए कूच किया। जहां जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंप कर पीडी खातों पर रोक लगाने की मांग की है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा, सखवारा सरपंच मुकेश रावत, मालौनी पंवार सरपंच राधेश्याम परमार, विपरपुर सरपंच रामनाथ पोसवाल आदि ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने जिले की सभी पंचायत समितियों में आदेश जारी कर ग्राम पंचायतों को पीड़ी खाता खोलने के आदेश पारित किए।

पीड़ी खाते खोलने से सरकार सरपंचों के मौलिक अधिकार सरकार खत्म कर रही है। ग्राम पंचायत की विकास राशि को सरकार द्वारा अलग किया जा रहा है। सरकार द्वारा सरपंचों के अधिकारों का हनन कर रही है। इस मौके पर मौरोली ग्रामपंचायत सरपंच तहसीलदार सिंह गुरैया, विरौंधा सरपंच त्रिपुरारी शर्मा, सैंपऊ सरपंच अर्जुन कुशवाह, सादिकपुर सरपंच रामवीर त्यागी, कूंकरा सरपंच केके शर्मा, तसीमो सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार, मढ़ा सरपंच राम अवतार सिंह परमार, पिपरौआ सरपंच देवेंद्र सिंह, सहित बड़ी संख्या में सरपंच उपस्थित रहे।

21 को करेंगे सभी ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी

सखवारा सरपंच मुकेश रावत ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दो दिन पूर्व भी सरपंचों ने राज्य सरकार द्वारा पीडी खाता खोलने के आदेशों की आग लगाकर होली जलाई थी। सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि काले कानून को राज्य सरकार को तुरंत वापस लेना होगा। सरकार ने काला कानून पारित कर सरपंचों के अधिकारों पर डाका डाला है।

सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश का प्रदेश भर में सरपंच विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार सरपंचों के हितों को देखते हुए काले कानून को वापस ले। अन्यथा राजस्थान प्रदेश सरपंच संघ के तत्वाधान में जिले के सरपंच सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

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