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मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे:अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट व कल्याण कोष विधेयक पारित करने की मांग

नगर5 दिन पहले
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दी बार एसोसिएशन ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट व कल्याण कोष विधेयक पारित करने की मांग की है। इस मौके पर दी बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार नन्दराम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपे ज्ञापन में देश में वकालत को सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय की श्रेणी में माना जाता है।

वर्तमान में असामाजिक तत्वों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की घटनाएं की जा रही है। जिससे अधिवक्ताओं को हितों की अनदेखी से वकालत से मोहभंग होता जा रहा है। कई बार अधिवक्ता व परिजनों की हत्या करने से परिजनों का जीवन असुरक्षित हो जाता है। जबकि अधिवक्ता की ओर से एडवोकेट वेलफेयर फंड में पैसा जमा कराया जाता है और प्रत्येक वकालतनामा के साथ स्टांप के रूप में 25 रुपए का टिकिट लगाते है। लेकिन अधिवक्ता की मृत्यु उपरांत कम राशि मिलने से जीवन यापन करना कठिन होता है।

ऐसे में दी बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु व 40 वर्ष पूर्ण कर वकालत छोडने पर 15 लाख रुपए देने, दुर्घटना होने पर उचित क्लेम व युवा एडवोकेट को प्रथम पांच वर्ष तक पांच हजार रुपए मासिक दिए जाने वाला अधिवक्ता कल्याण कोष विधेयक एवं असामाजिक तत्वों से वकील व उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने की मांग की है। अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि ज्ञापन की एक प्रतिलिपि एसडीएम व विधायक वाजिब अली को भेजी गई है।

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