वित्तीय अधिकार छिनने से सरपंचों में आक्रोश:गुस्से में गांव की सरकार... ग्राम पंचायत कार्यालयों पर जड़े ताले

ग्राम पंचायतों के पीडी खाते (व्यक्तिगत जमा खाता) खुलवाने के आदेशों के विरोध में सरपंचों ने इन आदेशों को पंचायतों के वित्तीय अधिकार छीनना बताते हुए गुरुवार को ब्लाॅक की सभी 37 ग्राम पंचायतों में ताला लगाकर पेन डाउन किया।

तालाबंदी के दौरान पंचायत के कर्मचारी बाहर खड़े रहे। साथ ही पूरे दिन पंचायतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। सरपंच संघ ने बताया कि जयपुर में सरकार और प्रदेश सरपंच संघ के बीच वार्ता हुई लेकिन सरकार ने सरपंचों की मांग नहीं मानी। सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को ब्लाॅक की सभी ग्राम पंचायतों में ताले लगाकर विरोध दर्ज कराया है।

सरकार ने समय रहते मांगें नहीं मानी तो 30 जनवरी को सभी सरपंच जयपुर कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि सरपंच संघ की पीडी खातों के संबंध में प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग अखिल अरोड़ा से हुई वार्ता पूरी तरह विफल रही है।

राज्य सरकार सरपंचों को भ्रमित कर पीडी खाता खोलने का भरपूर प्रयास कर रही है लेकिन प्रदेश के सरपंच सरकार के इस कुठाराघाती निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। पीडी खाते खोलने का निर्णय सरकार का ग्राम पंचायतों के स्वतंत्र वित्तीय संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। इसके विरोध में गुरुवार को ग्राम पंचायतों की बैठकों का बहिष्कार कर प्रदेश के समस्त 11344 ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई।

राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने एवं दो वर्ष से राज्य सरकार द्वारा एक रूपया भी विकास के लिए ग्राम पंचायतों को नहीं देने के विरोध में गुरुवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में तालाबंदी की गई। सरपंच संघ अध्यक्ष हरदेवी दीवान शेरगढ़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष से ग्राम पंचायतों को विकास के लिए एसएफसी का एक रूपया भी नही दिया