जिंदल सॉ की ओर से मेजा बांध स्थित रेस्ट हाउस एवं गार्डन का रखरखाव नहीं करने को लेकर जल संसाधन विभाग सख्त हो गया है। विभाग के एक्सईएन सीएल कोली ने जिंदल सॉ के हेड कॉर्डिनेटर राजेंद्र गौड़ को पत्र लिखकर 28 कामों की सूची भेजकर दस दिन में काम प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष-2016-17 में मेजा बांध स्थित रेस्ट हाउस की मरम्मत जिंदल की प्राथमिकताओं में था। लेकिन, छह साल बाद भी मरम्मत का काम प्रारंभ नहीं किया गया। न पौधारोपण किया और न पर्यावरण का ध्यान रखा। विभाग के एसई, एक्सईएन एवं एईएन ने मेजा बांध का निरीक्षण किया। जिसमें यह सामने आया कि जिंदल की अनदेखी के कारण मेजा बांध स्थित रेस्ट हाउस एक दिन भी ठहरने लायक स्थिति में नहीं है। शहर के बापूनगर, आजाद नगर एवं चंद्रशेखर आजाद नगर से गुजर रही मेजा नहर की सफाई के लिए पिछले साल जिंदल सॉ को जेसीबी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन जिंदल ने एक दिन के लिए भी जेसीबी उपलब्ध नहीं कराई। मेजा की दाईं मुख्य नहर पर चेन संख्या 165 से 170 एवं 209 से 214 तक जिंदल ने माइनिंग ब्लास्ट का मलबा डाल रखा है। जिससे नहर की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। मलबे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए।
मेजा बांध रेस्ट हाउस से संबंधित कार्य...
रंगरोगन, छत की वाटर प्रूफिंग टाइल्स, बिजली फिटिंग, रेस्ट हाउस के चारों ओर फुटपाथ पर टाइल्स, बाथरुम का सेनेटरी कार्य, बाथरुम प्लास्टर, एक हजार लीटर क्षमता की दो पानी की टंकिंयां, पानी की मोटर एवं दो गीजर आदि कार्य। गार्डन में पानी की पाइपलाइन फिटिंग, गार्डन में लाइटिंग, दो व्यक्ति नियमित रखरखाव के लिए, फव्वारे का रखरखाव, रेस्ट हाउस बाउंड्री प्लास्तर, गार्डन की कुर्सियां, केंटीन कंपलीट प्लास्तर एवं रंगरोगन, केंटीन कंपलीट रखरखाव कार्य, केंटीन पर लोहे की चद्दर के काम करने के लिए पत्र लिखा।
रेस्ट हाउस एवं नहर के रखरखाव के शर्त पर मिली पुलिया बनाने की स्वीकृति...
जिंदल सॉ एवं सुरास के ग्रामीणों ने मेजा नहर पर पुलिया बनाने की अनुमति जल संसाधन विभाग से मांगी। इसके बाद विभाग ने मेजा बांध स्थित रेस्ट हाउस, गार्डन, मेजा नहर का रखरखाव करने की शर्त पर जिंदल को सुरास के पास मेजा नहर पर पुलिया बनाने की स्वीकृति दी थी।
इधर, शहर में जिंदल को दिए जा रहे नालियों के पानी की सप्लाई रोकने पर हो रहा विचार
नगर परिषद की प्रस्तावित बोर्ड बैठक में जिंदल को दिए जाने वाले नालियों के पानी की सप्लाई को रोकने को लेकर एजेंडे में प्रस्ताव शामिल किया गया है। बोर्ड बैठक में पानी की सप्लाई रोकने को लेकर सिफारिश करके राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहां से मिले निर्देश के अनुसार जिंदल को लेकर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, नगर परिषद और जिंदल के बीच गंदे पानी की सप्लाई को लेकर एमओयू हुआ था। इसकी एवज में रामधाम ओवरब्रिज, पार्कों का रखरखाव आदि शर्तों का पालन जिंदल को करना था। लेकिन एमओयू की शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर नगर परिषद की ओर से जिंदल को दिए जाने वाले पानी की सप्लाई रोकने को लेकर विचार किया जा रहा है।
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