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15 जनवरी तक सुझाव और आपत्तियां मांगी:नई सोलर पाॅलिसी के अजीब सुझाव; साेलर बिजली 3.12 रु. प्रति यूनिट में उद्यमियों से खरीदकर वापस 8 रु. में उनकाे बेचेगी सरकार

भीलवाड़ा9 दिन पहले
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  • औद्याेगिक संगठनाें ने कहा- देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है, पाॅलिसी में बदलाव से बिजली अाैर महंगी होगी तो उद्याेगाें का पलायन हाेगा

देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली की मार झेल रहे भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्यमियाें काे राज्य सरकार ने एक और झटका दिया है। साेलर प्लांट के कारण उद्यमियाें ने सरकारी दर से करीब 50 फीसदी सस्ती बिजली का विकल्प तलाशा, लेकिन राज्य सरकार की ओर से साैलर पाॅलिसी में किए जा रहे बदलाव के कारण यह विकल्प भी बंद हाे जाएगा।

नई पाॅलिसी के प्रावधान लागू हुए ताे उद्यमियाें काे साेलर प्लांट के कारण सरकारी दर से आधी दर पर मिल रही बिजली बंद हाेने के साथ-साथ सरकार उद्यमियाें से साेलर प्लांट से बनने वाली बिजली 3.12 रुपए प्रति यूनिट में खरीदकर वापस उद्यमियाें काे ही आठ रुपए प्रति यूनिट में बेचेगी।

भीलवाड़ा सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसाेसिएशन के अध्यक्ष संजय पेड़ीवाल के अनुसार के अनुसार इससे उद्यमियाें काे दाेहरा नुकसान हाेगा क्याेंकि आधी रेट पर बिजली मिलना बंद हाेने के साथ-साथ अब पांच रुपए प्रति यूनिट ज्यादा दर से सरकार से बिजली खरीदनी पड़ेगी। नए प्रावधानाें में सरकार नेट मीटरिंग बंद कर ग्राेस मीटरिंग लागू करने जा रही है। नई पाॅलिसी की गाइडलाइन सरकार ने 31 दिसंबर काे जारी की थी। इस पर 15 जनवरी तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

इनकी स्टडी के बाद नई पाॅलिसी फाइनल हाेगी। साेलर प्लांट से सरकारी दर से सस्ती बिजली मिलने के कारण ही भीलवाड़ा में अब तक करीब 100 कपड़ा फैक्ट्रियाें में प्लांट लग चुके हैं।

जानिए साेलर पाॅलिसी में पहले क्या था और अब क्या प्रावधान हाेने वाला है

अब तक नेट मीटरिंग की व्यवस्था : इसमें औद्याेगिक इकाई में खपत हाेने वाली कुल बिजली में से साेलर प्लांट से बनने वाली बिजली काे कम करने के बाद बची हुई बिजली खपत के यूनिट का बिल उद्यमियाें काे जारी हाेता था। इससे उद्यमियाें काे काफी बचत हाेती थी।

अब ग्राेस मीटरिंग का प्रावधान
इसमें साेलर प्लांट वाले उद्यमियाें से सरकार बिजली एक निश्चित राशि 3.12 रुपए प्रति यूनिट में खरीदेगी। इसके बाद यही बिजली वापस उद्यमियाें काे आठ रुपए प्रति यूनिट में सप्लाई की जाएगी।

गुजरात व राजस्थान सरकार की साैलर पाॅलिसी की तुलना
गुजरात : 100% उत्पादन और 5 फीसदी ब्याज मिलता है...राजस्थान में फैक्ट्री कैपेसिटी का 72 प्रतिशत ही साैर ऊर्जा प्लांट लगा सकते हैं जबकि गुजरात ने हाल ही में इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है। उद्यमियाें की मांग है कि राजस्थान में भी 100 प्रतिशत किया जाए ताकि उद्याेगाें की सरकारी बिजली पर निर्भरता खत्म हाे सके। गुजरात सरकार नया साैलर प्लांट लगाने पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान भी देती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा काेई प्रावधान नहीं है।

राजस्थान : 7 साल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लेने के वादे से मुकरी सरकार...राज्य सरकार इंडस्ट्री में साेलर प्लांट लगाने पर सात साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लेने के वादे से मुकर चुकी है। सरकार ने 2019 की पाॅलिसी में घाेषणा की थी कि साैलर प्लांट लगाने वाली इंडस्ट्री से सात साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लेंगे। सरकार अपने वादे से अगले ही साल मुकर गई और अप्रैल 2020 से ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलना शुरू कर दिया। एक अप्रैल से ही 60 पैसा प्रति यूनिट ड्यूटी लगा दी।

आगे क्या : महंगी बिजली के कारण शुरू हाे सकता है उद्याेगाें का पलायन
एसाेसिएशन के सचिव माेहम्मद शाबिर का कहना है कि महंगी बिजली के कारण उद्याेगाें का पलायन शुरू हाे सकता है। क्याेंकि महंगी बिजली के कारण देश के अन्य राज्याें से भीलवाड़ा का कपड़ा उद्याेग कंपीटिशन नहीं कर पाएगा। पहले ही कुछ उद्यमी गुजरात और मध्यप्रदेश में नए उद्याेग के लिए जा चुके हैं।

साैलर पाॅलिसी के नए प्रावधानाें में बदलाव नहीं किया ताे नई उद्याेगाें का पलायन बढ़ सकता है क्याेंकि नजदीकी राज्य मध्यप्रदेश और गुजरात में वहां की सरकार उद्याेगाें के लिए कई नए प्रावधान कर रही है। कपड़ा उद्यमी रमेश अग्रवाल का कहना है कि सभी औद्याेगिक संगठनाें और उद्यमियाें काे 15 जनवरी तक तक सरकार काे नए प्रावधानाें पर आपत्तियां और सुझाव राजस्थान विद्युत विनियामक आयाेग की वेबसाइट www.rerc.rajasthan.gov.in पर देना चाहिए ताकि सरकार नए प्रावधान लागू नहीं करें और प्रदेश में नया निवेश हाे सके।

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