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सुविधा:शहर के 12 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस के लिए सर्वे, 15 नए स्टैंड बनेंगे, मॉडल के रूप में दो मार्गों पर शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस

भीलवाड़ा23 दिन पहले
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  • जिले में प्रयोग के तौर पर एक पंचायत समिति क्षेत्र में भी चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक बस

शहर में इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए परिवहन विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे में सिटी बसों के परमिट रूटों पर पॉइंट तलाशने जाने लगे हैं। इन पॉइंट पर चार्जिंग सुविधा, यात्रियों के लिए बस स्टॉप आदि संभावनाओं को तलाशा जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन समिति की दिसंबर में हुई बैठक में समिति सचिव जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ को शहर में इलेक्ट्रिक वाहन शुरू करने के लिए संभावना तलाशने की जिम्मेदारी मिली थी।

अब 12 नगरीय मार्गों में सर्वे किया जा रहा है। इनमें से दो मार्गों पर इलेक्ट्रिक बस मॉडल के रूप में चलाई जाएंगी, जिसका किराया आधा होगा। अगले चरण में भीलवाड़ा की एक पंचायत समिति में इलेक्ट्रिक बस मॉडल के रूप में चलाई जाएगी। अगर दोनों मॉडल सफल रहते हैं तो अन्य रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को संचालित करने को तरजीह दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने फेम इंडिया नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने उत्पादकों से लेकर खरीदने वाले ग्राहकों तक को सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अलग अलग केस में 75 प्रतिशत तक हो सकती है।

ऐसे में सभी स्मार्ट शहरों, छोटे शहरों और पर्वतीय शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों विशेषकर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बढ़ावा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता के अनुसार प्रदेश सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है।

शहर में बन रहे आधुनिक बस स्टैंड : सिटी बसों के रूटों पर 15 बस स्टैंड नगर परिषद और यूआईटी की ओर से बनाए जा रहे हैं। इन चिन्हित 15 जगहों पर बस स्टैंड बनाए जाएंगे।

महाराणा टॉकीज, सिटी कंट्रोल रूम,सूचना केंद्र, रेलवे फाटक, अजमेर चौराहा, लीलैंड चौराहा, नगर परिषद चौराहा, बड़ला चौराहा, गर्ल्स कॉलेज, शास्त्री नगर सर्किल, पीएनटी चौराहा, कुंभा सर्किल, राजीव गांधी, राजीव गांधी ऑडिटोरियम, सुखाड़िया सर्किल है। ये वो रूट हैं, जो सिटी बस वाले रूटों पर है।

इलेक्ट्रिक वाहनों का मेनटेनेंस लागत नहीं : डीटीओ डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि एक पंचायत समिति में मॉडल लाया जाएगा। अगर यहां सफलता मिलती है तो अन्य जगहों पर लागू किया जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि जिले में कई गांव है जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसे में अगर वहां इलेक्ट्रिक वाहन चलना शुरू हो जाए तो गांव की किस्मत पलट सकती है।

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