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शिक्षा विभाग:कलेक्टर ने अफसरों से हाथ खड़े कराकर पूछा आप में से कितनों ने किया स्कूलों का निरीक्षण?

भीलवाड़ाएक महीने पहले
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जिले में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए गुरुवार को जिला निष्पादन समिति की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में इसकी अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने जिले की गिरती रैंकिंग को लेकर नाराजगी जताई। सभी अधिकारियों से उन्होंने हाथ खड़े करवाकर पूछा लिया कि, बताइए कितने अधिकारियों ने स्कूलों का निरीक्षण किया? जवाब में केवल चार-पांच अधिकारियों ने ही हाथ खड़े किए।

रैंकिंग बढ़ाने को लेकर जिला अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं होने काे उन्होंने गंभीरता से लिया। दिसंबर की ब्लॉक रैंकिंग में अंतिम तीन स्थान पर रहने पर शाहपुरा, आसींद व जहाजपुर सीबीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं सीसीए नियमों के तहत चार्जशीट देने के निर्देश दिए। .

केजीवीवी हॉस्टल का जिला स्तर के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मीटिंग में जिला परिषद सीईओ रामचंद्र बैरवा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मराम चाैधरी, समसा एडीपीसी प्रहलाद पारीक, एपीसी योगेश पारीक व गरिमा व्यास, एडीईओ अशोक पारीक, पीओ सत्यनारायण शर्मा, मुकेश गुप्ता, नरेश जादरा सहित सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उपस्थित हुए।

निरीक्षण के दौरान अभिभावकों से लें फीडबैक
स्माइल कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं स्कूल में निरीक्षण के दौरान फोन पर अभिभावकों से बात कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। स्कूलों में कोविड गाइडलाइन पालना का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उजियारी पंचायत का अभी तक जिले के एक भी अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया। हुरड़ा बालिका स्कूल के छात्रावास के टॉयलेट की मरम्मत के निर्देश दिए।

इसलिए गिर रही रैंकिंग...पीईईओ नहीं कर रहे पाेर्टल काे अपडेट...जिले की रैंक में सुधार के लिए पीईईओ को शाला दर्पण निर्धारित 44 मॉड्यूल की फीडिंग करनी होती है। लेकिन, पीईईओ नियमित पोर्टल को अपडेट नहीं करने से रैंक में सुधार नहीं हो पा रहा है। प्रजेंटेशन में बताया कि जिले में 2813 सरकारी स्कूल है।

इनमें से 2054 ने ही एसएमसी-एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से भी 1564 संस्था प्रधानों ने ही पेन कार्ड बनवाया। 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले मात्र 775 स्कूल ही है। इसी प्रकार जुलाई 2017 से अगस्त 2019 तक 50 हजार रुपए से अधिक का सामुदायिक अनुदान प्राप्त करने वाले 88 संस्था प्रधान ही है।

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