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  • The Survey Of 18.75 Million Tonnes Of Iron Ore Deposits Has Been Carried Out By The UIT Of The Department Of Minerals, Which Was Going On For A Year.

खनिज विभाग:18.75 मिलियन टन आयरन ओर भंडार के सर्वे से यूआईटी ने खनिज विभाग काे राेका, एक साल से चल रहा था काम

भीलवाड़ा2 महीने पहले
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  • 2002 से जमीन खनिज संभावित क्षेत्र नाम से दर्ज है, यूआईटी ने गलत तरीके से नामांतरण करवाया
  • यूआईटी ने की आपत्ति: जमीन हमारे नाम है

पुर के नजदीक धूलखेड़ा में खनिज विभाग की भूगर्भ शाखा की ओर से किए जा रहे आयरन ओर के सर्वे काे यूआईटी ने रुकवा दिया है। यूआईटी सचिव की ओर से अधीक्षण अभियंता काे लिखे पत्र में कहा है कि यह जमीन यूआईटी के नाम है, इसलिए यूआईटी की अनुमति के बगैर वहां काेई काम नहीं करें।

इधर, खनिज विभाग का तर्क है कि यूआईटी ने नियमाें के विपरीत जाकर उनके नाम 2002 से दर्ज जमीन काे उनके नाम करवा लिया है और अब सर्वे काे गलत तरीके से राेका जा रहा है। यूआईटी के नाम दर्ज जमीन का नामांतरण निरस्त कर सर्वे काे नहीं राेकने के लिए खान एवं पेट्राेलियम विभाग के शासन सचिव ने यूआईटी चेयरमैन एवं कलेक्टर काे पत्र भी लिखा, लेकिन यूआईटी इसे नहीं मान रही है। अब यह मामला राज्य के मुख्य सचिव के पास पहुंच गया है। खनिज विभाग के शासन सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव काे पत्र लिखा है।

मुख्य सचिव के साथ खनिज विभाग की बैठक हाे चुकी है लेकिन अभी काेई निर्णय नहीं हुआ है। जिस जमीन में खनिज विभाग का सर्वे चल रहा है उसमें प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 18.75 मिलियन टन के अायरन अाेर के भंडार हैं। सर्वे पूरा हाेने के बाद यह जमीन नीलामी के जरिए खनन के लिए बड़ी कंपनियाें काे देने की याेजना है।

विवाद : 2002 में खनिज संभावित क्षेत्र नाम से दर्ज लेकिन अभी यूआईटी के नाम
राजस्व रिकाॅर्ड के अनुसार राज्य सरकार ने आराजी नंबर 190 की 76.05 बीघा जमीन पर सर्वे के लिए 17 जनवरी 2002 काे अनुमति देते हुए इस जमीन काे खनिज संभावित क्षेत्र के नाम दर्ज किया था। इसके बाद 23 फरवरी 2003 काे स्थानीय पटवारी के रिकाॅर्ड के अनुसार यह जमीन खनिज संभावित क्षेत्र के नाम से रिकाॅर्ड में दर्ज हाे गई।

खनिज विभाग का तर्क है कि जब यह जमीन 2002 में ही खनिज संभावित क्षेत्र के नाम से दर्ज है ताे फिर यूआईटी के नाम गलत तरीके से नामांतरण हुआ है। हालांकि यह जमीन माैजूदा समय में यूआईटी के नाम दर्ज है। यूआईटी के अधिकारियाें का कहना है कि यह जमीन बिलानाम थी। इसलिए पेराफेरी एरिया में लेते समय यह जमीन उनके नाम दर्ज हाे गई। इसलिए उनके अनुमति के बगैर वहां पर काेई भी काम नहीं हाे सकता।

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