आज राज्य बजट:बजट में हम क्या चाहते; सस्ती बिजली, रामधाम आरओबी व हवाई पट्टी बने एयरपाेर्ट

राज्य सरकार बुधवार काे बजट पेश करेगी। इस बार भीलवाड़ा जिले काे बजट से काफी उम्मीद हैं क्योंकि जल्द ही सहाड़ा-गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव प्रस्तावित है। इसलिए सरकार वोटर्स को साधने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले के लिए खास सौगात दे सकती है। इसी बीच मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी जिले की जरूरतों वाली मांगों का प्रस्ताव भेजा है। महासचिव आरके जैन ने बताया कि बिजली की दरें सस्ती करने, भूजल बोर्ड गठन, सोलर पावर पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को स्थाई रूप से माफ करने, राज्यस्तरीय करों को लेकर एमनेस्टी स्कीम लाने, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विस्तारित करने जैसी मांग हैं।

मेवाड़ चैंबर और जनप्रतिनिधियों ने ये जरूरी मांग भेजी हैं सरकार को, इनमें से जिले को क्या मिलेगा इसका फैसला आज

1. बिजली दर : एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने पेटकॉक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। इससे कैप्टिव पावर प्लांटों की बिजली उत्पादन लागत 1.50 रु. से बढ़कर अब 4.50 रुपए प्रति यूनिट तक हो गई है। कैप्टिव पावर प्लांटों द्वारा उत्पादित बिजली पर भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (बिक्री) 40 पैसा प्रति यूनिट है। राष्ट्रीय पावर एक्सचेंज से किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार तत्कालीन दर पर बिजली खरीदी जा सकती है, जिस पर लाइन चार्ज देने होते हैं। अब पावर एक्सचेंज से खरीदी बिजली की दर भी 6.50 से 7 रु प्रति यूनिट की दर पड़ने लगी है।

2. राज्य कर : 2019 में प्रदेश बजट में घोषित किया कि वेट एवं एंट्री टैक्स आदि करों की पुराना बाकीयात को वसूल करने, ब्याज एवं पेनल्टी की माफी के संबंध में एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। लेकिन अभी तक घोषित नहीं की गई है। इस बजट में एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की जानी चाहिए।
3. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी : केंद्र और प्रदेश सरकार सोलर पावर को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन स्वयं के लिए उत्पादित सौर ऊर्जा पर भी वर्ष 2016 से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा दी। औद्योगिक संगठनों की मांग पर 31 मार्च, 2020 तक इसे माफ कर दिया। स्वयं के उपयोग के उत्पादित सोलर पावर पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को स्थाई रूप से माफ किया जाए।

4. नेट मीटरिंग : डिस्कॉम से ली ऊर्जा एवं डिस्कॉम को सप्लाई की अतिरिक्त ऊर्जा के नेट अनुपात पर ही डिस्कॉम बिल बनाता है। अब यह प्रावधान समाप्त कर नई व्यवस्था के अनुसार सारी उत्पादित सौर ऊर्जा डिस्कॉम को अनुबंधित दर (वर्तमान में 3.25 रु प्रति यूनिट) देनी होगी। उद्योग द्वारा काम में ली गई सारी ऊर्जा को श्रेणी अनुसार (वर्तमान दर 7.30रु प्रति यूनिट) से देना होगा। यानि पूंजी निवेश कर, स्वयं के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी इकाई को लगभग 4 रुपए प्रति यूनिट डिस्कॉम को मुफ्त ही देना होगा।
5. हमीरगढ़ हवाई पट्टी : एयर कनेक्टिविटी के लिए हमीरगढ़ हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विस्तार, नियमित वायु सेवा की मांग है। भीलवाड़ा के लिए रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की मांग है। केंद्रीय बजट में घोषित मेगा टेक्सटाइल पार्क में से दो पार्क भीलवाड़ा के लिए आवंटित कराने के लिए प्रदेश स्तर से प्रयास का आग्रह किया है। 21 जनवरी 2020 से उद्योगों पर 50 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से लगाए फायर सेस को हटना चाहिए।

6. चंबल प्रोजेक्ट : मांडल विधायक रामलाल जाट ने करेड़ा से भीम सड़क को चौड़ा और नवीनीकरण की मांग की है। जिन तहसीलों में चंबल प्रोजेक्ट का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है उनके लिए बजट जारी करके जल्द पानी पहुंचाने की प्रस्ताव भेजा है। करेड़ा-मांडल क्षेत्र के हर घर में नल कनेक्शन के लिए 260 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की भी मांग की है।
7. आरओबी : विधायक विठ्ठलशंकर अवस्थी ने बताया कि रामधाम पर बनने वाले आरओबी पर एनजीटी की रोक लगने के बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में साबुन मार्ग से आजाद नगर की ओर आरओबी बनाने की मांग है। इससे ट्रैफिक की समस्या का स्थाई समाधान होगा।