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मांग:दिव्यांग अधिवक्ताओं ने नोटरी नियुक्ति में आरक्षण मांगा

बीकानेर3 महीने पहले
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भारत सरकार ने दिव्यांग जन के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण हर क्षेत्र में लागू कर रखा है। लेकिन दिव्यांग अधिवक्ताओं को विधि के क्षेत्र में नोटरी पद पर आरक्षण में रियायत नहीं मिल रही है। केवल एससी, एसटी, ओबीसी व महिला वर्ग को अनुभव में 3 साल की रियायत है। इसी को देखते हुए इंडियन हैंडीकैप्ड सोसाइटी बीकानेर ने निशक्तजन आयुक्त को पत्र लिखकर दिव्यांग अधिवक्ताओं को भी नोटरी के पद पर 4 प्रतिशत आरक्षण व अनुभव में रियायत दिलवाने की मांग की है।

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