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सड़कों पर नहीं, मोबाइल पर प्रदर्शन:कोरोना में धरने प्रदर्शन बंद है तो सोशल मीडिया से ही सरकार की नाक में दम कर रहे हैं बेरोजगार, वर्ष 2016 की भर्ती पर जबर्दस्त कैंपेन

बीकानेर17 दिन पहले
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शिक्षा निदेशालय बीकानेर - Dainik Bhaskar
शिक्षा निदेशालय बीकानेर

सरकारी सिस्टम किस तरह बेरोजगारों का मखौल उड़ाता है, इसका बड़ा उदाहरण वर्ष 2016 की टीचर्स भर्ती है। इस साल आवेदन करने वाले हजारों बेरोजगार आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन सरकार ने सारे प्रोसेस को बीच में ही छोड़कर दूसरी भर्तियां शुरू कर दी है। परेशान बेरोजगार पिछले दो साल सेे आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना के चलते अभी सड़कों पर नहीं उतर सकते, ऐसे में आंदोलन की आग सुलगती रहे, इसलिए सोशल मीडिया के दम पर ही सरकार की नाक में दम करने की ठान रखी है। मुख्यमंत्री हो या फिर शिक्षामंत्री, सभी के सोशल मीडिया एकाउंट्स पर वर्ष 2016 की REET भर्ती को लेकर जबर्दस्त हैशटेग अभियान चला दिए गए हैं। एक बार तो इन बेरोजगारों को सपोर्ट करते हुए करीब दो लाख रिट्विट किए गए।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविन्द डोटासरा के सभी सोशल मीडिया एकाउंट्स पर वर्ष 2016 REET भर्ती का जिक्र करते कमेंट हो रहे हैं। ना सिर्फ इन दो नेताओं के बल्कि प्रदेश के हर मंत्री और विधायक को इस हैशटेग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री के अतिमहत्वपूर्ण सोशल मीडिया कमेंट पर भी इन्हीं बेरोजगारों की मांगे नजर आती है। हालांकि मुख्यमंत्री और मंत्री इनके कमेंट पर वापस कोई जवाब नहीं देती लेकिन मांग को बनाये रखने का यह जबर्दस्त माध्यम बन गया है। आंदोलन से जुड़ी महिला उर्मिला का कहना है कि सरकार भले ही जवाब नहीं दें लेकिन आम आदमी तक हम सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करने में जुटे हैं और सफल होकर ही दम लेंगे।

क्या है मामला

दररअसल, वर्ष 2016 में शिक्षा विभाग ने थर्ड ग्रेड टीचर के लेवल 2 के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें अंग्रेजी विषय के 4960 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने आवेदन किया। तब ग्रेजुएशन के तीस प्रतिशत और रीट के सत्तर प्रतिशत अंकों के आधार पर मेरिट बनाई गई। इसी बीच हाइकोर्ट में इस विज्ञापन के खिलाफ रिट दायर हो गई। मामला अटक गया और 1 जनवरी 2018 तक तक आवेदन की छूट दी गई। बाद में 20 अगस्त 2018 को इसका परिणाम जारी हुआ, चयनित बेरोजगारों का मेरिट के आधार पर चयन हुआ। अब विज्ञान गणित के 927 तथा अंग्रेजी के 826 पद खाली रह गए। ऐसे में कुल विज्ञापित 4960 पदों से डेेढ़ गुना की वेटिंग लिस्ट जारी की जानी थी। इससे पहले ही शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई 2018 को नई भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए। यहीं मामला बिगड़ गया और रिक्त रहे टीचर्स के पद पर बेरोजगारों की वेटिंग लिस्ट बनी ही नहीं। सरकार ने पुरानी भर्ती को रोक दिया और नई भर्ती को आगे बढ़ा दिया। बेरोजगारों का दावा है कि उनके पास वो सर्कुलर है, जिसमें छह महीने तक वेटिंग लिस्ट को कायम रखने के आदेश है। अपने ही आदेश की अवमानना करते हुए शिक्षा विभाग ने नई भर्ती शुरू कर दी।

विरोध का अनूठा तरीका

बेरोजगारों का कहना है कि शिक्षा विभाग में हर भर्ती के बाद एक लंबा आंदोलन लड़ना पड़ता है। अगर कोरोना नहीं होता तो वो भी शारीरिक शिक्षकों की तरह महीनों तक निदेशालय के आगे धरना देते। अब चूंकि धरना प्रदर्शन पर रोक है, ऐसे में सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध किया जा रहा है। इस पर किसी तरह की रोक नहीं है। हम राजस्थान सरकार के हर मंत्री, कांग्रेस के हर विधायक सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं व अधिकारियों के सोशल मीडिया एकाउंट पर अपनी बात कह रहे हैं।

एक स्पेशल टीम कर रही काम

जिस तरह राजनीतिक दल सोशल मीडिया के लिए आईटी टीम बना रहे हैं, वैसे ही बेरोजगारों ने भी बकायदा एक टीम का गठन कर लिया है। इस आंदोलन से जुड़े वेदपाल ने बताया कि करीब दो सौ युवा सोशल मीडिया पर REET 2016 के संबंध में पोस्ट करते हैं। इन्हें हैशटेग के साथ आगे बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिल सके।

दो लाख बार रिट्विट हुआ

पिछले दिनों जब बेरोजगारों ने अपनी बात रखी तो राज्यभर से करीब दो लाख सोशल मीडिया यूजर्स ने आंदोलन को सपोर्ट किया। ना सिर्फ नौकरी की कतार में खड़े बेरोजगार बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी साथ देते हैं। विपक्षी पार्टियों के विधायक भी हमारे समर्थन में है। जब तक आंदोलन की छूट नहीं मिलती तब तक हैशटेग ही चलाया जायेगा। यह सब काम तकनीकी आधार पर मजबूत बेरोजगार कर रहे है। इसके साथ ही #Reet2016English_826joining का हेशटेग भी जमकर वायरल हुआ।

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