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मामला खारिज:पीटीआई को नाैकरी जाने का डर दिखा संयुक्त विधि परामर्शी ने 30 हजार लिए, काम न हाेने पर वापस लाैटाते पकड़ा गया

बीकानेर2 महीने पहले
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  • एसीबी की माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ट्रैप की कार्रवाई, पीटीआई का मामला खारिज किया निदेशालय ने ताे उसने रिश्वत के रुपए वापस मांगे

भ्रष्टाचार निराेधक ब्यूराे ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त विधि परामर्शी काे पीटीाई से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने और उसका काम नहीं करवा पाने पर कुछ माह बाद राशि वापस लाैटाते गिरफ्तार किया है। एसीबी की बीकानेर चाैकी के एएसपी रजनीश पूनिया ने बताया कि झझुनूं के मारवाड़ मूंडवा में कामूंडा की ढाणी निवासी परिवादी अर्जुनराम जाट की शिक्षा विभाग में पीटीआई के पद पर नियुक्ति हुई थी। पीटीआई के खिलाफ काेर्ट में चार आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। इस कारण पीटीआई काे रिलीव कर दिया गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जांच चल रही थी।

निदेशालय के संयुक्त विधि परामर्शी लालीबाई की बगेची के पास रहने वाले बद्रीनारायण व्यास ने पीटीआई काे नाैकरी जाने का भय दिखाया और उसकाे वापस नियुक्ति दिलाने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। अगस्त माह में परिवादी से 30 हजार रुपए की रिश्वत ले ली। निदेशालय ने जांच में पीटीआई के खिलाफ निर्णय दिया और उसका मामला खारिज कर दिया। ॉ

पीटीआई ने काम नहीं हाेने पर आराेपी से रिश्वत की राशि वापस मांगी ली। गुरुवार काे आराेपी ने निदेशालय परिसर में परिवादी काे रिश्वत की राशि वापस लाैटाई। इसी दाैरान एसीबी की टीम ने उसे दबाेच लिया और 30 हजार रुपए बरामद कर लिए।अाराेपी के घर की भी तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। एसीबी की टीम में इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, दिलीप कुमार, मुख्य अारक्षक मंगतूराम, कांस्टेबल याेगेन्द्रसिंह, कानाराम, हरिराम व हजारा पठान शामिल थे। रिश्वत की राशि वापस लाैटाते समय पकड़े जाने का बीकानेर संभाग में यह पहला केस बताया जा रहा है।

राजसमंद के जिशिअ ने पीटीआई काे रिलीव कर मामला निदेशालय भेजा था
परिवादी अर्जुनराम वर्ष, 18 की भर्ती की भर्ती में पीटीआई के पद पर चयनित हुआथा। उसे राजसमंद जिले में पाेस्टिंग दी गई। लेकिन उसके खिलाफ चार आपराधिक मामले काेर्ट में विचाराधीन हाेने के कारण वहां के जिशिअ ने रिलीव कर दिया और प्रकरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दिया। निदेशालय में मामले की जांच और सुनवाई चल रही थी। आराेपी ने परिवादी काे नियुक्ति दिलाने के नाम पर रिश्वत ली थी। लेकिन, निर्णय परिवादी के खिलाफ हुआ और उसकी नियुक्त रद्द कर दी गई।

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