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  • The Way For The Development Of The City's Wards Has Been Cleared, Now The Work Of 20 Lakhs Will Be Done, Also The Package Tender

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नगर निगम:शहर के वार्डों के विकास का रास्ता साफ, अब हो सकेंगे 20-20 लाख के काम, पैकेज टेंडर भी

बीकानेर5 महीने पहले
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  • स्वायत्त शासन विभाग ने उपायुक्त पूनिया को सौंपे सभी वित्तीय अधिकार

स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम में उपायुक्त पूर्व को समस्त वित्तीय अधिकार प्रदान किए हैं। वार्डों में विकास और मतम्मत कार्यों के लिए अब टेंडर लगाए जा सकेंगे। स्वायत शासन विभाग के निदेशक दीपक नन्दी ने मंगलवार को आदेश जारी कर मंगलाराम पूनिया को निगम के समस्त वित्तीय अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति जारी की है। इससे पहले पुनिया को कर्मचारियों के वेतन भत्ते जारी करने की ही मंजूरी थी।

अब समस्त वित्तीय अधिकार (डीडीओ पावर ) मिलने से पूनिया वार्डों में निर्माण और मरम्मत कार्यों की स्वीकृतियां भी जारी कर सकेंगे। इसके अलावा भवन निर्माण स्वीकृति सहित निगम में आयुक्त के अभाव में लंबित वित्तीय सम्बन्धित कार्यों को निबटाया जा सकेगा। ठेकेदारों को भी भुगतान किया जा सकेगा। गौरतलब है कि निगम में आयुक्त डॉ खुशाल यादव के तबादले के बाद पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है।

जिला कलेक्टर ने यूआईटी सचिव मेघराज सिंह मीणा को निगम आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दिया था। लेकिन वित्तीय एंव प्रशासनिक अधिकार उन्हें नहीं दिए गए। इस वजह से निगम में वित्त से सम्बंधित सभी कार्य ठप थे। उसके बाद भी आपदा प्रबंधन के तहत उन्होंने टेंडर जारी कर दिए, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं।

वार्डों में 20-20 लाख के काम पेंडिंग
महापौर सुशीला कंवर ने 29 जून को निर्माण शाखा की मीटिंग ली थी। उस बैठक में वार्डों में बजट घोषणा के अनुरूप 20-20 लाख के कार्य, पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 करोड़ के पैकेज वर्क, निविदाएं और भुगतान लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने सहित कई फैसले लिए थे। लेकिन तत्कालीन आयुक्त डॉ खुशाल यादव और महापौर के बीच विवाद के कारण इन पर अमल नहीं हो सका।

पार्षद जावेद पड़िहार का कहना है कि डीएलबी ने वित्तीय अधिकार जनता का कार्यों के लिए दिए हैं। सभी वार्डों में समान रूप से जरूरत के काम होने चाहिए। पिछले बोर्ड के समय स्वीकृत कार्यों को भी पूरा किया जाए। जो काम अधूरे पड़े हैं। या किसी कारण पूरे नहीं हुए, उन मामलों की जांच करवाई जाए।

  • उपायुक्त को वित्तीय अधिकार मिलने से निर्माण और मरम्मत कार्यों के टेंडर जारी किए जा सकेंगे। पार्षदों की शिकायतें काफी दिनों से पेंडिंग है। ठेकेदारों के बिल अटके हुए हैं। वित्तीय अधिकारों के लिए डीएलबी निदेशक से सोमवार को चर्चा हुई थी। उन्हें स्थिति की जानकारी दी गई। - सुशीला कंवर राजपुरोहित, महापौर
  • स्वायत्त शासन विभाग ने डीडीओ पावर जारी किए हैं। प्रशानिक अधिकार कार्यवाहक आयुक्त के पास निहित हैं। ऐसे में जरूरत के कार्यों में कोई अड़चन नहीं है। - मंगलाराम पूनिया, उपायुक्त

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