स्टे ऑर्डर जारी:हाई काेर्ट ने दिया स्टे, वकीलों के चैंबर की ना बिजली काटे और ना ही राशि वसूले

दौसा2 महीने पहले
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पिछले दिनाें जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं के चैंबर की बिजली काट दी गई थी। इसके खिलाफ अधिवक्ताओं ने हाई काेर्ट में अपील दायर की। हाई काेर्ट ने बिजली कनेक्शन नहीं काटने और अधिवक्ताओं से राशि नहीं वसूलने के सिलसिले में स्टे ऑर्डर जारी किया। हाई काेर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं के चैंबर काेर्ट की प्राॅपर्टी है, जहां बिजली बिल जमा कराने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की नहीं है। अधिवक्ता चैंबर की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, लेकिन बिजली बिल जमा कराने के लिए किसी काे बाध्य नहीं किया जा सकता है। जिला बार एसाेसिएशन के अध्यक्ष अवधेश शर्मा का कहना है कि हाई काेर्ट के फैसले से अधिवक्ता खुश हैं। विदित रहे कि अधिवक्ताओं के चैंबर की बिजली एक दिन ही बंद रही थी, दूसरे दिन फिर से कनेक्शन जाेड़ दिया था।

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