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विकास को लग सकते हैं पंख:सिकंदरा में स्टोन पार्क बने तो नक्काशी उद्योग के विकास को लग सकते हैं पंख

दौसा14 दिन पहले
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  • बजट से सिकंदरा के पत्थर उद्योग को भी उम्मीद है
  • पूर्व सरकारों ने घोषणाएं की, अमलीजामा नहीं पहनाया
  • सेंड स्टोन की 600 इकाइयों में 10 हजार श्रमिक

अतुल शर्मा : सिकंदरा पत्थर पर नक्काशी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके सिकंदरा के पत्थर उद्योग को राज्य सरकार के 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें है। बजट में सरकार इस उद्योग की ओर सकारात्मक नजर रखे तो इस उद्योग के विकास को पंख लग सकते हैं। नेशनल हाइवे 21 पर सिकंदरा से मानपुर तक सड़क के दोनों ओर सहित गीजगढ़ व बहरावंडा में बनी करीब 600 दुकानों पर पत्थर को तराश कर उसे मूर्त रूप देने का कार्य होता है। इन पर करीब 10 हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं।सिकंदरा से तैयार होने वाली कलाकृतियों की मांग अमेरिका, जापान, दुबई सहित देश के विभिन्न राज्यों में है, लेकिन सरकार की ओर से इस उद्योग के लिए कोई मदद नहीं मिल रही है। इस उद्योग से जुड़े व्यापारियों की मूल समस्याओं को सरकार इस बजट में पूरी कर दे तो इस उद्योग को और बढ़ावा मिल सकता है।यहां कई व्यापारी किराए की भूमि लेकर इस उद्योग को संचालित कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारी यहां स्टोन पार्क का निर्माण चाहते हैं, जिससे व्यापारियों को एक ही स्थान पर बसाया जा सके। इसे लेकर पूर्व में सरकारों ने घोषणाएं भी की, लेकिन उन घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया गया। इस उद्योग पर सरकार की ओर से जीएसटी लगाई जाती है, जबकि अधिकांश कार्य हाथों से होता है। ऐसे में व्यापारी इस उद्योग को जीएसटी से मुक्त चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 24 घंटे बिजली व सिलिकोसिस बीमारी से राहत भी व्यापारी सरकार से बजट में चाहते हैं।

व्यापारी बोले- उद्योग को जीएसटी से मुक्ति मिले व सिलिकोसिस रोकथाम के लिए ठोस योजना बनाई जाए

सेंड स्टोन दस्तकार विकास समिति के अध्यक्ष खैरातीलाल सैनी का कहना है कि इस व्यापार की मुख्य समस्या जीएसटी की है। इस उद्योग में अधिकांश कार्य हाथों से होता है। पत्थर को श्रमिकों द्वारा हाथों से तराश जाता है। ऐसे में इस उद्योग को सरकार को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को राहत मिले। साथ ही व स्टोन पार्क की घोषणा होनी चाहिए। सेंड स्टोन दस्तकार विकास समिति के निवर्तमान अध्यक्ष व पत्थर व्यवसायी आर.पी. सैनी का कहना है कि पत्थर उद्योग की बड़ी समस्या सिलिकोसिस बीमारी की है। इस उद्योग से जुड़े बहुत से श्रमिक सिलिकोसिस से पीड़ित है जो उपचार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से मदद नहीं मिल रही। करीब दो सौ लोग सिलिकोसिस से अपनी जान गंवा चुके। ऐसे में सरकार बजट में इस बीमारी से रोकथाम के लिए ठोस योजना तैयार करे।

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