खाद्य सुरक्षा योजना में घपला:अपात्र 650 सरकारी कार्मिकों से होनी थी वसूली, 85 ने ही जमा कराए 13 लाख रुपए, अंतिम नोटिस थमाए

सरकारी खाद्य सुरक्षा में गरीबों के हक को मारकर अपात्र लोग अपना पेट भर रहे हैं और गरीब का परिवार खाद्य सुरक्षा सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन कार्यालय में खाद्य सुरक्षा में आंकड़े पूरे होने की बात कर नाम नहीं जोड़ा जाता है।उपखंड अधिकारी बृजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि नांगल राजावतान उपखंड के अधीन ग्राम पंचायतों में कराए गए सर्वे में 650 सरकारी कर्मचारी-अधिकारी या उनके माता-पिता जो पात्र नहीं होने के बाद भी वर्षों से खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते आ रहे थे जिन्हें सर्वे में चिन्हित कर नोटिस जारी कर राशि जमा कराने के आदेश दिए थे। लेकिन निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी कार्य कर्मचारियों द्वारा राशि जमा नहीं करवाई जाने पर संबंधित विभाग को दूसरी बार नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी देते हुए राशि जमा कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।

नांगल राजावतान उपखंड के शेष 565 सरकारी कर्मचारियों से करीब एक करोड़ की वसूली होनी है

उपखंड अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी या उनके माता-पिता जो खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे थे, उन पर रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 650 सरकारी कर्मियों को वसूली के लिए नोटिस जारी किए थे। इनमें से 85 कर्मचारियों ने 13 लाख रुपए वसूली के जमा कराए हैं शेष रहे 565 कर्मचारियों ने निर्धारित तिथि निकलने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई है। इनके विभाग में नोटिस भेजकर राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं।

अंतिम नोटिस जारी किए^खाद्य सुरक्षा सूची में सरकारी कार्मिकों के व परिवार के लोगों के नाम हटाए जाने के लिए जिला रसद अधिकारी को सूची भिजवाई जा चुकी है। शेष 565 सरकारी कार्मिकों को अंतिम नोटिस जारी कर करीब एक करोड़ की सरकारी राशि जमा कराए जाने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं।-विजेंद्र कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी

बड़ा सवाल... वसूली होगी या फिर सूची से नाम भी हटेंगे या नहींखाद्य सुरक्षा का अपात्र लोग वर्षों से लाभ उठाते आ रहे हैं उनसे 13 लाख रुपए तो वसूल कर लिए लेकिन अब सवाल यह है कि वसूली के बाद भी सरकारी कार्मिकों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची मंे से कटेंगे या नहीं। ऐसे 8 कर्मचारी हैं जिनके माता पिता का नाम आज भी खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े हुए हैं।