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गाइड लाइन:हाइकोर्ट के निर्देश पर जरूरी केसों की ही अब होगी सुनवाई

दौसा4 दिन पहले
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  • कोरोना को रोकने के लिए जारी की गाइड लाइन

हाई कोर्ट ने अदालतों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आदेश जारी कर 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जरूरी केसों की सुनवाई वीसी या व्हाट्सअप के जरिए करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार से जिले की सभी न्यायालयों में लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया। जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर में लोगों का जाना बंद कर दिया गया। मुख्य गेट पर कर्मचारी व पुलिस कर्मी नियुक्त कर अधिवक्ता एवं कर्मचारियों की जांच का प्रवेश दिया दिया दिया गया। मुख्य गेट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, वहीं रजिस्टर में नाम-पते व मोबाइल नंबर लिखे जा रहे हैं। विशेष सतर्कता बरतते हुए पूर्व में भी कोर्ट में कोर्ट परिसर में चैंबरों तथा बरामदों को कई बार सेनिटाइज किया जा चुका है।प्रार्थना पत्रों की फाइलिंग अब ई पोर्टल पर : बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हर कोर्ट में ऑल इन वन कंप्यूटर्स व स्मार्ट फोन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार न्यायिक रिमांड इत्यादि भी वीसी के जरिए ही दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नए केसों या अन्य प्रार्थना पत्रों की फाइलिंग भी ई फाइलिंग के जरिए ई पोर्टल से होगा और स्टाफ को रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा।गेट के बार रही भीड़ : हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिला एवं सैशन कोर्ट में आम लोगों का प्रवेश बंद कर देने से गेट के बाहर परिवादी एकत्रित होने लग गए। जिनको गेट पर तैनात कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों ने कोरोना की गाइड लाइन का हवाला देते हुए उनको वहां से जाने के लिए कहा गया। इसके बाद ही लोग वहां से गए।

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