वसूली अभियान:नगरीय विकास कर की वसूली को लेकर पालिका प्रशासन गंभीर, पालिकाध्यक्ष को भी यूडी टैक्स जमा करवाने का थमाया नोटिस

बगरू केन्द्रीय वित्त आयोग से प्रदेश के नगरीय निकायों को मिलने वाली अनुदान राशि को लेकर शहरी विकास मंत्रालय ने प्रदेश के नगरीय निकायों की चिंता बढ़ा दी है। जिसका ताजा उदाहरण ये है कि बगरू नगरपालिका प्रशासन ने अन्य संस्थानों के साथ ही पालिकाध्यक्ष मालूराम मीणा को भी नगरीय विकास कर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया है। नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी मोनिका सोलंकी ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आदेशानुसार नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली करने के लिए कठोर कदम उठाते हुए नगरीय विकास कर के दायरे में संस्थानों को नोटिस जारी अतिशीघ्र बकाया नगरीय विकास जमा करवाने के लिए निर्देश दिए है। जिसमें पालिकाध्यक्ष मालूराम मीणा, टाटा मोटर्स छितरोली, टाटा यार्ड मोटर्स गोशाला के पास, मोरानी मोटर्स, रोशन मोटर्स, कृषि उपज मंडी, रामकिशोर छीपा, कान्हा हाइवे होटल व रिद्धि सिद्धि होटल तय अवधी में नगरीय विकास कर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किये गए है। यदि संस्थान निर्धारित समय में नगरीय विकास कर नही करवाते है तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ सील की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने एक आदेश जारी उन निकायों को चेतावनी दी जो अपने क्षेत्र में नगरीय विकास कर वसूली करने में फिसड्डी रहे है। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित वृद्धि दर से नगरीय विकास कर की वसूली नहीं करने वाली निकायों को मिलने वाली फंड राशि रोक दी जाएगी। दरअसल, पिछले दिनों मंत्रालय की ओर से एक लेटर फाइनेंस विभाग व स्वायत्त शासन विभाग को लिखा गया था। इसमें सभी निकायों को 15 वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2023-24 में मिलने वाली फंड साढ़े चार फीसदी की ग्रोथ रेट के साथ देने के लिए कहा है। लेकिन मंत्रालय ने साथ ही उन सभी निकायों पर भी नाराजगी जताई है, जो निर्धारित ग्रोथ रेट (साढ़े चार फीसदी) के अनुसार अपने एरिया में यूडी टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे। हालांकि बगरू नगरपालिका ने वर्ष 2021-22 में 110 संपति का सर्वे कर 24 लाख रुपए की नगरीय कर वसूली की थी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर रवि कुमार मीणा ने बताया कि वर्ष 2022-23 हेतु 150 नए भूखंड़ों को चिन्हित कर 30 भूखंडधारियों को नोटिस थमाए गए हैं। वही निर्धारित ग्रोथ रेट को बढ़ाते हुए 32 लाख रुपए से अधिक का नगरीय कर वसूली का लक्ष्य रखा गया है।