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गुर्जर नेताओं के खिलाफ केस दर्ज:कर्नल किरोड़ी बैसला सहित अन्य गुर्जर नेताओं के खिलाफ केस दर्ज

हिन्डौन5 दिन पहले
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  • कोरोना काल में गुर्जर महापंचायत का मामला

गुर्जर आरक्षण मसले के निस्तारण की मांग को लेकर एक दिन पूर्व पीलूपुरा के गांव अड्डा में आयोजित हुई गुर्जर महापंचायत के मामले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, उनके पुत्र विजय बैंसला सहित करीब तीन दर्जन गुर्जर नेताओं के खिलाफ बयाना थाने में केस दर्ज किया गया है। बयाना एसएचओ मदनलाल मीना की ओर से दर्ज हुई रिपोर्ट में आरोप है कि कोरोना गाइड लाइन की पालना नहीं करते हुए सभा का आयोजन किया गया और सभा के दौरान वक्ताओं ने राजस्थान जाम करने का आह्वान किया।थानाप्रभारी मदनलाल मीना की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बिना अनुमति आयोजित की गई सभा में 2500-3000 लोगों को भी शामिल किया गया। बिना अनुमति सभा करने, सभा में एक नवंबर को राजस्थान जाम करने का आह्वान करने व कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जब-जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कार्यक्रम हुए, हर बार मुकदमे दर्ज किए गए। आंदोलनों के बाद सरकार से समझौतों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने का बिन्दु भी अवश्य शामिल होता है।

एफआईआर में ये नेता नामजदबयाना थानाप्रभारी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कर्नल बैंसला, विजय बैंसला, भूरा भगत, हरिराम अमीन, राजाराम अडडा, यादराम सरपंच, विजयराम पूर्व सरपंच खानखेडा, नरोत्तम, अतरुप,रामहंस, तोताराम पहलवान, कैप्टन हरप्रसाद, कैप्टन जगमोहन,पूर्व उपजिला प्रमुख रामस्वरूप कामर, झालाराम नगर, दयाराम पूर्व सरपंच, पुष्पेंद्र करीली, पिंटू चैंची सवाई माधोपुर, जगराम देवलेन, मटोल सीकरी, मोहन सिंह, निहाल सिंह आंजनहेडा, मोहन सिंह अलीपुर, तोताराम झालाटाला, करतार सिंह रायपुर, वीरेंद्र गुर्जर एडवोकेट, दरबारी पूर्व सरपंच, आरामी सरपंच उमरैंड, सुगर सिंह खेर्रा, रामकेश छिंगा, शीशराम मास्टर, हाकिम सिंह करौली, हंसराज गुर्जर पूर्व सरपंच नादौती आदि को नामजद किया गया है। एफआईआर में बताया गया है कि सभा के संबंध में आयोजकों की ओर से प्रशासन से पूर्व में कोई अनुमति नहीं ली गई थी और ना ही जिला कलेक्टर को कोई अंडरटेकिंग दी गई थी। वहीं वर्तमान में कोरोना महामारी के संबंध में बने नियमों की भी पालना नहीं की गई। महापंचायत को गैर-कानूनी बताते हुए कहा है कि इसके संबंध में कलेक्टर की ओर से 16 अक्टूबर को सार्वजनिक सूचना जारी कर आगाह भी किया गया था। फिर भी नेताओं ने महापंचायत में अधिक से अधिक लोगों को बुलाने के लिए पर्चे छपवाकर वितरित किए गए।

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