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कृषि प्रसंस्करण:वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज के लिए किसानों को 1 करोड़ तक अनुदान

हिंडौन2 महीने पहले
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  • राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019
  • किसान व व्यापारी लगा सकते हैं कृषि आधारित उद्योग व इकाई

कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि बनाने के लिए किसानों को एक करोड़ तथा व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकेगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत किसान व व्यापारी कृषि आधारित उद्योग एवं कृषि आधारित इकाई लगाकर लाभ उठा सकते हैं। किसानों की उपज का उचित दाम नहीं मिलने पर स्टोरेज करने एवं सही दाम लगने पर विक्रय करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस बनाने को बढावा देने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा जिले के किसान व व्यापारी लाभ उठा सकेंगे।

किसानों के लिए एक करोड़ तक ब्याज अनुदान देय योजना के तहत कुल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत या एक करोड़ रुपए तक किसानों के लिए एवं 25 प्रतिशत या 50 लाख तक व्यापारी के लिए अनुदान देय है। साथ ही आरबीआई से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंकों से इस परियोजना के संचालन के लिए सावधि ऋण लिए जाने पर 5 प्रतिशत की दर से पांच वर्ष तक प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 50 लाख रुपए एवं आधारभूत संरचना इकाइयों के लिए एक करोड़ रुपए तक ब्याज अनुदान देय है। इससे इस योजना में शामिल किसानों व्यापारियों को फायदा होगा।

फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर भंडारण करें

कृषि उपज मंडी समिति हिंडौन के सचिव राजेश कर्दम ने बताया कि किसानों की उपज का उचित दाम नहीं मिलने पर स्टोरेज करने एवं सही दाम लगने पर विक्रय करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस बनाने को बढावा देने के लिए अनुदान की योजना बनाई है। इच्छुक किसान व व्यापारी डीपीआर बनाकर व परियोजना रिपोर्ट तैयार कराकर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वेब साइट पर आनॅलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र की हार्ड कापी व दस्तावेज सचिव मंडी समिति को जमा करा सकते हैं।

किसान ये उद्योग कर सकते हैं स्थापित

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योग फल-सब्जी मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधीय उत्पाद एवं लघु वन उपज, शहर, दुग्ध, पशु आहार से संबंधित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इनके अलावा आधारभूत ढांचा विकास के तहत संग्रहण केंद्र, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस का निर्माण कर सकते हैं। इनमें किसान अपना उत्पादन को अपनी आवश्यकता तक रख सकता है। जब उचित भाव मिले तब अपने माल को बेचकर अधिक लाभ ले सकता है।

किसानों व व्यापारियों को परिवहन लागत पर भी मिलेगा अनुदान

इस योजना में किसानों व व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन में भी रियायत प्रदान की गई है। इसके तहत राज्य में उत्पादित ताजा फल, सब्जियों, फूलाें, मसालों प्रसंस्करण कृषि उत्पादों अप्रसंस्करण कृषि उत्पादों के निर्यात अनुदान भी दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर ताजा फल, सब्जियों के 300 किमी अधिक दूरी पर राज्य के बाहर की मंडियों में निर्यात करने पर परिवहन अनुदान पर परिवहन लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्षों के लिए एवं जैविक उत्पादों पर परिवहन लागत का 40 प्रतिशत या 20 लाख रुपए 5 वर्ष तक दिया जाएगा। परिवहन में अनुदान देकर किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया है।

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