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क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज का फर्जीवाड़ा:प्रदेश भर में निवेशकों के 1600 करोड़ हड़पे; CM बोले- बहुत लोग लुटे, सदन जो कहे वह करने को तैयार

जयपुर2 महीने पहले
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विधानसभा में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फ्रॉड का शिकार हुए निवेशकों का सवाल उठा, सीएम ने इस पर आधे घंटे की चर्चा का सुझाव दिया - Dainik Bhaskar
विधानसभा में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फ्रॉड का शिकार हुए निवेशकों का सवाल उठा, सीएम ने इस पर आधे घंटे की चर्चा का सुझाव दिया
  • नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा, संचालकों के जेल चले जाने से निवेशकों का पैसा वापस नहीं आएगा

प्रदेश में एक लाख से ज्यादा निवेशकों ने क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ 1651.89 करोड़ से ज्यादा की रकम वापस नहीं करने की शिकायतें की हैं। राज्य के सहकारी विभाग के पास अब तक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ कुल 102096 शि​कायतें मिली हैं। विधानसभा में मंत्री टीकाराम जुली ने भाजपा विधायक धर्मनारायण जोशी के सवाल पर यह जानकारी दी तो सवालों की झड़ी लग गई। मंत्री टीकाराम जुली ने एक केंद्रीय मंत्री पर भी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज के जरिए लाभ लेने के आरोप लगाए। जुली ने मंत्री का नाम नहीं लिया। इस मुद्दे पर CM अशोक गहलोत ने भी सदन में जवाब दिया।

सहकारिता मंत्री के स्थान पर सवालों का जवाब देते हुए मंत्री टीकाराम जुली ने कहा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद जांच हुई हैं। कई फ्रॉड करने वाले संचालक जेल भी भेजे गए हैं। एक केंद्रीय मंत्री खुद और उनकी पत्नी ने भी इनसे लाभ लिया था यह भी सब जानते हैं।

मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद क​टारिया ने कहा कि जेल चले जाने से जो व्यक्ति लुट चुका उसका पैसा वापस नहीं आएगा। रिकवरी करके निवेशकों का पैसा लौटाएं इस दिशा में सोचना चा​हिए। इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संपत्ति जब्त करके जितना भी पैसा मिलता है, वह निवेशकों को लौटाना चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा पीड़ित पेंशनर्स हैं, जिन्होंने थोड़े से ज्यादा ब्याज के लालच में अपने बुढापा सुरक्षित करने के लिए बचाई गई रकम इनमें जमा करवा दी, आज वे बर्बाद हो चुके हैं।

गहलोत ने कहा- सदन जो चाहे वह करने को तैयार
सीएम अशोक गहलोत ने कहा, क्रेडिट सोसाइटीज में बहुत निवेशकों का पैसा डूबा है। हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। हम पूरी कोशिश कर रहे है। यह सही है कि लोगों जेल जाने से पैसा वापस नहीं आएगा। इस पर सदन में आधे घंटे की चर्चा हो, मैं इस मुद्दे पर सदन जो चाहे वह करने को तैयार हूं। हम निवेशकों का डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए केंद्र को भी लिखेंगे। कानूनी प्रावधान यह है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही रिकवरी होती है। केंद्रीय एजेंसी भी काम कर रही है। इसमें बहुत लोग लुट गए हैं, हमें इस पर कुछ करना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे।

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