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प्रदेश के 27 हजार ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय को लेकर पंचायतीराज विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बीच चल रहा विवाद फिलहाल खत्म हो गया है। इनके मानदेय का भुगतान अभी पंचायतीराज विभाग ही करेगा। इसके साथ ही तीन महीने से अटके इनके मानदेय का मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य वित्त आयोग से मानदेय भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। इससे ग्राम पंचायत सहायकों ने राहत की सांस ली है। पंचायतीराज विभाग ने 23 नवंबर को इनके मानदेय भुगतान से इंकार करते हुए कहा था कि यह पंचायत सहायक स्कूलों में काम कर रहे हैं।
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