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सीएम गहलोत का एलान:रीट की परीक्षा होने के बाद 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्तियां होंगी, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव काे सीएम की मंजूरी

जयपुर8 महीने पहले
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अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान (फाइल फोटो)
  • मुख्यमंत्री ने उक्त पदों के लिए ‘राजकीय व्यय में मितव्ययता’ परिपत्र के तहत शिथिलन भी प्रदान किया है
  • लाखों बेरोजगारों को राहत देते हुए सीएम ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी

प्रदेश में रीट (राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम ऑफ टीचर्स) संपन्न होने के बाद 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लाखों बेरोजगारों को राहत देते हुए सीएम ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भेजे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जल्द रीट की विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आएगा।

क्रमोन्नत विद्यालयों में भी 2489 अस्थाई पद सृजित
गहलोत ने 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2489 अस्थाई पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। इनमें से प्रधानाध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं।

एसओजी की 3 यूनिट्स के लिए भी 27 नए पद
एसओजी फील्ड यूनिट रतनगढ़ (चूरू), पनियाला (जयपुर ग्रामीण) व एंटी नारकोटिक्स यूनिट जयपुर के लिए 27 नए पदों के सृजन को मंजूरी व इन चाैकियाें में टेलीफोन, फर्नीचर एवं मोटर-साइकिल सहित अन्य संसाधनों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है। इन तीनों चाैकियाें के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तीन पद, पुलिस निरीक्षक के तीन पद, उप पुलिस निरीक्षक के तीन पद, हैड कांस्टेबल के तीन पद, कांस्टेबल के 12 पद एवं कांस्टेबल (ड्राइवर) के तीन पद सृजित किए जाएंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए कनिष्ठ लेखाकार के 17 पद सृजित होंगे
गहलोत ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन 17 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों के लिए एक-एक कनिष्ठ लेखाकार का पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। गहलोत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के मुख्यालय पर तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/साइकिल सवार के पदों की भी मंजूरी दी है। ये पद मुख्यालय पर नव-सृजित पद निदेशक, विशेष सचिव व संयुक्त सचिव के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उक्त पदों के लिए ‘राजकीय व्यय में मितव्ययता’ परिपत्र के तहत शिथिलन भी प्रदान किया है।

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