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प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में 2370 पदों पर सोमवार को घोषित भर्ती पर आवेदन शुल्क और परीक्षा केंद्र को लेकर विवाद हो गया है। बिजली कंपनियों ने पिछली बार 2018 में हुई भर्ती की तुलना में इस बार आवेदन शुल्क 3 गुना तक बढ़ा दिया है। सभी पदों के लिए फीस 1400-1600 रुपए है, जबकि पिछली बार 550-800 रुपए तक थी।
ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान शामिल करने का आश्वासन दिया, लेकिन विज्ञप्ति में इसका अंकभार स्पष्ट नहीं है। ऊर्जा मंत्री कल्ला बोले- कई आपत्तियां आई हैं। विभागीय अफसरों से इस बारे में बात की जाएगी। सभी पदों की भर्ती का सिलेबस तीन साल पहले की भर्ती की तरह है।
राजस्थान के सामान्य ज्ञान के शब्द को बोल्ड किया है। पहले की तरह ही ज्यादातर पदों के लिए अधिकांश परीक्षा सेंटर प्रदेश से बाहर बनाए है। इसका दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। पहले भी इंजीनियरों की भर्ती में सामान्य श्रेणी के पदों पर ज्यादातर चयनित अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों के है।
विज्ञप्ति आने के बाद बेरोजगारों में आक्रोश है तथा फीस कम करने व पाठ्यक्रम बदलने के साथ ही केवल राजस्थान में ही परीक्षा केंद्र रखने की मांग कर रहे है। अभ्यर्थियों की दलील है कि दूसरे राज्यों के शहरों में परीक्षा देने जाने से 5 से 10 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा।
परीक्षा केंद्र प्रदेश से बाहर
बड़ा सवाल
परीक्षा राजस्थान की, ऐसे में अभ्यर्थियों पर सुरक्षा के नाम पर अतिरिक्त भार क्यों?
परीक्षा केंद्र राजस्थान से बाहर हैं। अभ्यर्थियों पर इससे 5 से 10 हजार रु. का अतिरिक्त भार आएगा। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा होगा।
कहां-कहां हैं सेंटर
दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, पंजाब के भटिंडा, संगरूर, गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, राजकोट, वडोदरा, महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, एमपी के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर व उज्जैन में सेंटर होंगे।
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