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कोरोना गाइडलाइन के बावजूद विधानसभा घेराव करेंगे प्रदेशभर के छात्र:शहीद स्मारक से पैदल मार्च निकाल पहुंचेंगे विधानसभा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी रहेंगे मौजूद

जयपुर9 दिन पहले
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जयपुर पहुंच विधानसभा का घेराव करेंगे। - Dainik Bhaskar
जयपुर पहुंच विधानसभा का घेराव करेंगे।

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में अपनी 10 सूत्री मांगो को लेकर प्रदेशभर के छात्र जयपुर पहुंच विधानसभा का घेराव करेंगे। रवींद्र सिंह भाटी ने बताया कि पिछले 2 साल से राजस्थान में स्कूल-कॉलेज नहीं खुले हैं। बावजूद इसके सरकार छात्रों से फीस वसूल रही है। जबकि कोरोना के कारण परीक्षाएं नहीं हुई। लेकिन परीक्षा फीस वसूली जा रही है। ऐसे में पिछले वक्त वसूली हुई फीस वापस लौटाई जाए,या फिर आगे के शिक्षण सत्र में उसे समायोजित किया जाए।

बेरोजगारों को मिले भत्ता

रवींद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान में 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत है। जिसमें 12 लाख 24 हजार पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन इनमें से सिर्फ 1 लाख 60 हजार बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। रवींद्र ने कहा कि राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने में भी कई राइडर्स लगा रखे हैं। जिन्हें जल्द ही समाप्त किया जाना चाहिए। ताकि प्रदेश भर के बेरोजगारों को राहत मिल सके।

रविंद्र सिंह ने बताया कि छात्रों द्वारा प्रदेशभर में सरकार के प्रतिनिधियों को 10 सूत्री मांगों को लेकर अवगत कराया गया है। लेकिन अब तक सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में परेशान होकर छात्र अब विधानसभा घेराव करेंगे। जिसके लिए सिर्फ कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। भाटी ने कहा कि छात्रों कि विरोध रैली जयपुर के शहीद स्मारक से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचेगी। जहां हजारों की संख्या में प्रदेशभर से छात्र पहुंचेंगे।

नौकरियों में राजस्थान के छात्रों को मिले आरक्षण

रवींद्र ने कहा कि राजस्थान में भी हरियाणा की तर्ज पर नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को 75 % आरक्षण दिया जाना चाहिए। ताकि राजस्थान के युवाओं को समय रहते रोजगार मिल सके। रवींद्र ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से बाहरी राज्यों के युवा राजस्थान में आकर नौकरी कर रहे हैं। जिससे यहां के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है।

ऐसे में सरकार को राजस्थान के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण कानून लागू करना चाहिए। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में जनरल कास्ट के 50% कोटे में भी अब बाहरी राज्यों के युवा भर्ती हो रहे हैं। जिस पर रोक लगनी चाहिए। ताकि राजस्थान के हर वर्ग को नौकरी मिल सके। इसके साथ ही राजस्थान में लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए।

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