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अजमेर रेवेन्यू बोर्ड भ्रष्टाचार मामला:निलंबित आरएएस को जमानत, दो अन्य आरोपियों की जमानत पर एक सप्ताह टली सुनवाई

जयपुर22 दिन पहले
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एसीबी को प्रार्थी के खिलाफ अभी तक अभियोजन की मंजूरी भी नहीं मिली है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। - Dainik Bhaskar
एसीबी को प्रार्थी के खिलाफ अभी तक अभियोजन की मंजूरी भी नहीं मिली है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

हाईकोर्ट ने अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी निलंबित आरएएस व बोर्ड के पूर्व मेंबर सुनील शर्मा को बुधवार को जमानत दे दी। जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाह ने यह आदेश आरोपी की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया। वहीं अदालत ने मामले के अन्य आरोपी आरएएस बीएल मेहरड़ा व दलाल शशिकांत की जमानत अर्जियों पर सुनवाई एक सप्ताह टाल दी।

अदालत ने कहा कि प्रार्थी के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद होना प्रकट नहीं हुआ है और वह 10 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। मामले में चालान पेश हो चुका है और ट्रायल में समय लगने से इंकार नहीं कर सकते। इसलिए आरोपी प्रार्थी को जमानत देना उचित होगा। निलंबित आरएएस सुनील शर्मा की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि एसीबी की कार्रवाई में प्रार्थी से कोई रिकवरी नहीं हुई है और एसीबी ने ट्रैप फेल होने के बाद भी उसे गिरफ्तार किया है।

वहीं एसीबी की ट्रांसक्रिप्ट में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे प्रार्थी का रिश्वत मांगना साबित होता हो। मामले में एसीबी ने अनुसंधान पूरा कर चालान पेश कर दिया है और उसमें एसीबी ने रिश्वत राशि को खुर्द-बुर्द करने का अपराध भी नहीं माना है। एसीबी को प्रार्थी के खिलाफ अभी तक अभियोजन की मंजूरी भी नहीं मिली है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

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