अरमानों पर फिरा पानी:मेयर सौम्या गुर्जर को बड़ा झटका, बोर्ड बैठक में बनाई 28 में से 27 संचालन समितियों को राज्य सरकार ने किया निरस्त

नगर निगम जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर और संचालन समितियों के चेयरमैनों को राज्य सरकार से बड़ा झटका लगा है। 28 जनवरी को निगम की बोर्ड बैठक में जिन 28 संचालन समितियों का गठन करके राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा था, उसमें से कार्यकारी समिति को छोड़कर शेष सभी 27 समितियों को सरकार ने नियमों के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया है।

राज्य सरकार से जारी आदेशों के मुताबिक सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 व 56 के अनुसार समितियों का गठन नहीं होने का हवाला देते हुए इन्हें निरस्त कर दिया। सरकार से जारी आदेशों में बताया कि धारा 56 में स्पष्ट है कि किसी भी समिति में पार्षद के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए कुछ शर्तें होती है, जिनका पालन नहीं हुआ। ऐसे में केवल एकमात्र कार्यकारी समिति ही ऐसी थी, जिसमें एक भी बाहरी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया था। इसी के चलते इस समिति को नियमानुसार मानते हुए शेष सभी समितियों को निरस्त कर दिया। इसके अलावा जिन 7 अतिरिक्त समितियों का गठन किया गया, उन्हें बनाने से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी था, जो नहीं ली गई। इसे आधार मानते हुए राज्य सरकार ने इन सभी समितियों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए।

दिन में कुर्सी पर बैठे और शाम होने से पहले सरकार ने उठा दिया

नगर निगम में आज ही 3 समिति अध्यक्षों ने दिन में कार्यभार ग्रहण किया था। इसमें स्वच्छता समिति अध्यक्ष अभय पुरोहित, गंदी बस्ती सुधार समिति अध्यक्ष भारती लख्यानी और उद्यान समिति चेयरमैन राखी राठौड़ है। इन तीनों समिति के चेयरमैनों को विधायक अशोक लाहोटी और मेयर सौम्या गुर्जर ने ही कार्यभार ग्रहण करवाया था। लेकिन, शाम होने से पहले ही सरकार ने इन चेयरमैनों की कुर्सी वापस छीन ली।

इन समितियां को किया निरस्त

वित्त समिति, सफाई समिति वार्ड 1 से 50, सफाई समिति वार्ड 51 से 100, सफाई समिति वार्ड 101 से 150, विद्युत समिति वार्ड 1 से 50, विद्युत समिति वार्ड 51 से 100, विद्युत समिति वार्ड 101 से 150, भवन अनुज्ञा समिति, गन्दी बस्ती सुधार समिति, महिला बाल विकास समिति, नियम उपविधि समिति, अपराधों का शमन समिति, लोकवाहन समिति, लाइसेंस समिति, फायर समिति, उद्यान समिति, पशु नियंत्रण समिति, सांस्कृतिक समिति, Nulm समिति और होर्डिंग एवं नीलामी समिति अध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव

ये बनाई थी अतिरिक्त समितियां, जिन्हें भी किया निरस्त

नगरीय विकास कर समिति, सामाजिक सहायक एवं लाेककल्याण समिति, वर्षा जल पुर्नभरण एवं संरक्षण समिति, फुटकर व्यवसाय पुनर्वास समिति, सीवरेज संधारण समिति, अतिक्रमण निरोधक समिति और अवैध भवन निर्माण निरोधक समिति।

सरकार से नहीं देखा जा रहा हमारा काम

सरकार के इस निर्णय पर महापौर सौम्या गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार से हमारा अच्छा काम देखा नहीं जा रहा। जो लोग लोकतंत्र की हत्या का राग अलापते है आज वे ही लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे है। मुझे नहीं पता था सरकार इतना गिर सकती है। हम इस मामले में अब लीगल ओपीनियन लेंगे उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे।