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पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सीएम की केंद्र से मांग:सरकार जल्द घटाए एक्साइज ड्यूटी और कृषि सेस, कहा- डीजल से केन्द्र सरकार को करीब 32 रुपए और राज्य को 22 रुपए मिलता है वैट

जयपुर2 महीने पहले
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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग - Dainik Bhaskar
पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने की मांग की है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल-डीजल पर भारत सरकार ने कई तरह की एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। जिसमें राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। उन्होंने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के साथ ही कृषि सेस भी घटाकर आम आदमी को राहत देने की मांग रखी है।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राज्यों को नहीं मिलता हिस्सा-गहलोत

गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि पेट्रोल, डीजल पर भारत सरकार ने कई तरह की एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, जिसमें राज्यों को शेयर भी नहीं मिलता है। आज राजस्थान में एक लीटर डीजल की कीमत 98.80 रुपए है, जिसमें भारत सरकार 31.80 रुपए ले रही है। राज्य का VAT केवल 21.78 रुपए है। उन्होंने मांग रखी है कि कोविड-19 के बाद राज्यों की खराब फाइनेंशियल हालत को देखते हुए भारत सरकार को अतिरिक्त और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी,कृषि पर सेस को घटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए।

क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते रहे तो आम आदमी की कमर टूटना तय

मुख्यमंत्री ने पिछली यूपीए सरकार से तुलना करते हुए लिखा है कि यूूपीए-2 के कार्यकाल में क्रूड आयल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम कंट्रोल में थे। लेकिन अब क्रूड आयल की दर लगातार बढ़कर कुछ ही दिनों में 80 डालर प्रति बैरल पहुंचने जा रहा है। अगर क्रूड के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो आम लोगों की कमर टूटना तय है। इसलिए भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाते हुए अलग अलग तरह की ड्यूटी कम करके आम आदमी को राहत देनी चाहिए।

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