29 दिनों से गुजरात में बेरोजगारों का सत्याग्रह जारी:कांग्रेसी नेताओं का करेंगे विरोध, उपेन बोले- 20 सूत्री मांगो को लेकर लड़ेंगे आर-पार की लड़ाई

जयपुर7 महीने पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का आंदोलन लगातार उग्र रूप ले रहा है। पिछले 28 दिनों से गुजरात में सत्याग्रह कर रहे राजस्थान की बेरोजगार अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के मंत्रियों का गुजरात में विरोध करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि अब तक हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी नेताओं के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जिससे राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है। ऐसे में अब हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े।

उपेन ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। गुजरात में जहां कांग्रेसी नेता युवाओं से रोजगार के वादे कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के युवाओं से किए गए चुनावी वादे ही अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बल्कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। उनमें भी भ्रष्टाचार और पेपर लीक की वजह से युवाओं का भविष्य अधर-झूल में अटक गया है। सरकार के मंत्रियों ने जो हमसे लिखित समझौता किया उसे भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए अब हम गुजरात में कांग्रेसी नेताओं का सीधा विरोध करेंगे। ताकि हमारी वाजिब मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

उपेन ने कहा कि राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने युवाओं के संघर्ष का मजाक बनाया है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के युवा सुभाष गर्ग के खिलाफ प्रचार करेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि गुजरात में बेरोजगारों का नहीं बल्कि सुभाष गर्ग का ससुराल है।

बेरोजगारों की प्रमुख मांग

  • कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 40% की बाध्यता में शिथिलता देकर सभी रिक्त पदों को भरा जाए।
  • राजकीय आईटीआई कॉलेजो में 1500 पदों पर कनिष्ठ अनुदेश भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए।
  • 2100+544 पदों पर पंचायतीराज JEN भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए।
  • ग्राम पंचायत ईमित्र संचालक संघ से जुड़े ईमित्र ऑपरेटर अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
  • रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, RAS, ईसीजी, एसआई ,CHO, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, ANM, पशुधन सहायक ,ओटी टेक्निशियन, स्टेनोग्राफर APRO , PRO, जलधारी, सहायक कृषि अधिकारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई, लाइब्रेरियन और जलदाय विभाग में नई भर्तियां निकाली जाए।
  • राज्य सरकार द्वारा इस बजट में 1 लाख सरकारी भर्ती निकालने की घोषणा की गई थील इसलिए राज्य सरकार एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज भर्तियों का वर्गीकरण करके जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करें।
  • शिक्षक भर्ती 2012 में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाए।
  • प्रयोगशाला साहयक भर्ती 2018 और पशु चिकित्सक भर्ती 2019 पूरी की जाए।
  • तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों पर अधिक से अधिक निकाले जाए।
  • सरकारी एवं प्राइवेट भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए।
  • युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए।
  • बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द की जाए।
  • कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी कृषि के विषयों को शामिल किया जाए।
  • महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10000 पदों पर बजट में शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी। इसलिए भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाली जाए।
  • फर्जी डिग्री,डिप्लोमा,खेल प्रमाण पत्र दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी सरकार सख्त कानून लेकर जाए।
  • 21 फरवरी 2021 को मंत्रियों से हुए लिखित समझोते की मांगो तथा लखनऊ समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
  • CET से बाहर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को बाहर किया जाए और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए।
  • राजस्थान पुलिस कर्मचारियों का पे ग्रेड 3600 करने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया जाए।
  • समय पर पदोन्नति की के साथ ही ड्यूटी का समय फिक्स करने सहित पुलिसकर्मियों की अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
  • नर्सिंग भर्ती 2013 जल्द से जल्द पूरी कीजाए।