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कर्मचारियों की परेशानी:कोरोना संक्रमित 1200 रेल कर्मियों की परेशानी बढ़ी, ईएल-पीएल नहीं भरा तो क्वारेंटाइन पीरियड का पैसा कटेगा

जयपुर11 दिन पहलेलेखक: शिवांग चतुर्वेदी
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कोरोना संक्रमित इन कर्मचारियों के खाते में ईएल-पीएल नहीं है तो क्वारेंटाइन पीरियड का पैसा कटेगा। - Dainik Bhaskar
कोरोना संक्रमित इन कर्मचारियों के खाते में ईएल-पीएल नहीं है तो क्वारेंटाइन पीरियड का पैसा कटेगा।
  • केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को आदेश जारी किया था कि ऐसी छुट्‌टी विशेष छुट्‌टी मानी जाए

उत्तर पश्चिम रेलवे के करीब 1200 कर्मचारियों की परेशानी बढ़नी तय है। कोरोना संक्रमित इन कर्मचारियों के खाते में ईएल-पीएल नहीं है तो क्वारेंटाइन पीरियड का पैसा कटेगा। हालांकि सरकार की गाइड लाइन में है कि क्वारेंटाइन पीरियड को विशेष अवकाश माना जाएगा।

प्रशासन का कहना तर्क है कि पूर्व में (3 सितंबर) के आदेश लॉकडाउन अवधि के है। इसलिए लॉकडाउन अवधि के बाद के मामलों को जब तक बोर्ड से स्पष्टीकरण नहीं मिलता, तब तक लागू नहीं किया जा सकता है। इस बारे में यूनियन के जोनल संयुक्त सचिव सुभाष पारीक और अजमेर मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया अजमेर मंडल प्रशासन ने स्वयं के स्तर पर निर्णय लिया है।

1 जून के बाद जो कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के कारण चिकित्सक की सलाह पर क्वारंटाइन हुए उन कर्मचारियों की स्वयं के अवकाश और सिक अवधि पर अवकाश मानने के संबंध मे निर्णय जारी किया है। जबकि बोर्ड से पहले अजमेर मंडल द्वारा स्वयं के स्तर पर इस प्रकार के आदेश जारी किए जाने से कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।

एनडब्ल्यूआरईयू के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 3 सितंबर को सभी जोनल रेलवे को आदेश में इस प्रकार की अवधि को विशेष आकस्मिक अवकाश मानने के आदेश जारी किए हैं, साथ में यह भी कहा है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस संबंध मे निर्देश जारी होने तक यह व्यवस्था अस्थाई है।
जयपुर में ही 500 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित
रेलवे आंकड़ों के अनुसार रेलवे में कोरोना का पहला प्रकरण जून 2020 में आया था। जिसके बाद अभी तक लगभग 1200 अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। इसमें अकेले जयपुर में 500 से अधिक मामले हैं। अभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन होने पर स्वयं का अवकाश देना पड़ रहा है। जबकि यूनियन द्वारा लगातार इस प्रकरण पर रेलवे बोर्ड स्तर पर बातचीत की जा रही है।

यूनियन का तर्क है कि संक्रमित होने पर केंद्र/राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए क्वारंटाइन होने वाले कर्मियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो वहीं लॉक डाउन के दौरान भी सरकारी छुट्टियों की अवधि को 30 दिन से बढ़ाने की मांग की जा रही है।

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