शैक्षणिक सत्र 2020-21:कोरोनाकाल; फीस नहीं देने वाले पैरेंट्स को नोटिस जारी

जयपुर9 महीने पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के शैक्षणिक सत्र 2020-21 की निजी स्कूल फीस वसूली मामले में अदालत द्वारा 15 फीसदी छूट देते हुए तय की गई फीस नहीं चुकाने पर सरकार व अभिभावक कमेटी से एक अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र पर दिया। अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2021 को निजी स्कूल संचालकों से बच्चों को वार्षिक फीस में 15 फीसदी की छूट देने के लिए कहा था।

स्कूल संचालक फीस एक्ट 2016 के तहत शैक्षणिक सत्र 2019-20 की फीस के आधार पर वार्षिक फीस तय करेंगे और इसमें 15 फीसदी की छूट देंगे। यह फीस बच्चों को छह समान किश्तों में 8 फरवरी 2021 से 5 अगस्त 2021 तक देनी होगी।

अदालत ने कहा था फीस जमा नहीं होने पर स्कूल न तो नाम काटेंगे और न ही क्लास में शामिल होने से रोकेंगे और न ही उसका परिणाम रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभिभावकों ने तय की स्कूल फीस निर्धारित अवधि में नहीं चुकाई है।

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