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व्यवस्था:90 दिन में भूरूपांतरण और 15 दिन में सीमांकन का कार्य करना होगा

जयपुर8 दिन पहले
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जिले में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में हो रही देरी के कारण करीब दस हजार प्रकरण लंबित चल रहे हैं। राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में देरी पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। प्रकरणों की देरी को देखते हुए अब 90 दिन में रूपांतरण और 15 दिन में सीमांकन का कार्य निश्चित रूप से करना होगा। प्रकरणों को निपटाने के लिए अंतर सिंह मेहरा ने तहसील , उपखंड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

जिले में बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण भी हैं जो सिर्फ उच्चधिकारी से मार्ग दर्शन मांगे जाने के बहाने से लंबित है। बिना पंजीकृत कागजात के किसी रेवेन्यू मामले में स्टे नहीं दिया जाएगा। सरकारी जमीन पर खातेदारी के समस्त प्रकरणों का परीक्षण किया जाएगा। ऐेसे सभी मामलों की जानकारी राजस्व शाखा को देनी होगी। भू-रूपान्तरण के प्रकरणों में 90 दिन नियत हैं।
अगले 90 दिन में ऐसे बकाया प्रकरण निस्तारित नहीं होने पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से कलक्टर कार्यालय आ जाएंगे । इसी प्रकार तहसीलदार के स्तर पर पेंडिंग रहने पर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आ जाएंगे। इसके बाद प्रकरण के निस्तारण की जिम्मेदारी उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार की होगी।

,,,, 15 दिन में होगा सीमांकन
ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जमीनों के बंटवारे के कारण बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है। सीमांकन कार्य का 15 दिन में निस्तारण करना होगा, इस अवधि में नहीं किए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। सीमांकन का अधिक तरकारी है। मार्च-अप्रैल मई और जून में किया जाता है। इस दौरान खेत खाली होने के कारण पैमाइश आसानी से होती है। सीमाज्ञान कराते समय पटवारी को सरपंच, वार्ड पंच , जनप्रतिनिधियों को साथ रखना होगा।

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