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जेडीए में भिड़े ट्रांसपोर्टर:विवाद सुलझाने आए थे और मीटिंग में खुद ही उलझ पड़े, व्यापारियाें के दाे गुट आमने-सामने

जयपुर3 महीने पहले
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  • ट्रांसपाेर्ट नगर याेजना के आवंटन दर का मामला

सीकर रोड पर बसाई ट्रांसपोर्ट नगर योजना की आवंटन दरों को लेकर जेडीए में गुरुवार बुलाई बैठक में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियाें के दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा बढ़ता देख मीटिंग रद्द कर दी गई। अब जेडीए ने इसके लिए दोनों गुटों से लिखित में प्रस्ताव मांगे है, जिसे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पास भिजवाया जाएगा। जहां एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आवंटन दरों का निर्धारण किया जाएगा।

जेडीए में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के आवंटियों को कब्जे देने का मामला काफी सालाें से लंबित है। दूसरे फेज के आवंटी बढ़ी हुई 13,500 रुपए की दर पर भूखंड नहीं लेना चाहते है। इनकी मांग है कि पहले फेज के लिए आवंटित दर 1111 रुपए पर ही भूखंड दिए जाए। दरों को लेकर ही इन ट्रांसपोर्टस में दाे गुट जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन और जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चैंबर बन गए। जेडीए में इन दोनों ही गुटों काे आवंटन दरों पर सुझाव लिए मीटिंग बुलाई गई थी। गुरुवार काे जैसे ही मीटिंग शुरू हुई ताे दोनों गुटों के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए।

एक गुट सहमत, दूसरा असहमत इसलिए उलझे
इस दाैरान एक गुट ने दूसरे पर भू-माफिया बनने का आरोप लगाया। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल आनंद का आरोप है कि जेडीए ने दर बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया है जो अधिक दर पर अावंटन काे राजी हैं। योजना में बिजली, पानी की सुविधा नहीं है, इसके बावजूद जेडीए इतनी अधिक राशि वसूलना चाहता है।

हम 1111 रुपए प्रति वर्ग मीटर, डवलपमेंट चार्ज और ब्याज चार्ज से हिसाब से आवंटन पर सहमत है। वहीं जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चैंबर के अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि 1111 रुपए में आज जंगल में भी जमीन नहीं मिलती। मामला बढ़ा ताे एक गुट ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया।

ये है पूरा मामला
जेडीए ने साल 2007 में सीकर रोड पर 252.79 हेक्टेयर भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना बसाई थी। ये योजना वीकेआई औद्योगिक क्षेत्र और दिल्ली बाइपास स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के व्यवसायियों को शहरी सीमा से बाहर शिफ्ट करने के लिए बसाई थी। इस योजना के प्रथम चरण में 1346 जनों को आवंटन किया था। इसके बाद दूसरे फेज की लॉटरी जनवरी 2017 में निकाली गई और उस समय 972 लोगों को 1111 रुपए प्रति वर्गमीटर आवंटन किया था। जबकि दूसरे फेज में आवंटन दरें बढ़ाकर 13500 कर दी थी।

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