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स्कूल व्याख्याता भर्ती:सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने कहा- सामान्य वर्ग के पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित क्यों रखे

जयपुरएक महीने पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।
  • 2018 का मामला; विज्ञापित पदों को कम कर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रखने पर प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्य से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में सामान्य वर्ग के लिए विज्ञापित पदों को कम कर उन्हें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रखने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को जवाब देने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश मोहिता शर्मा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने अप्रैल 2018 में विभिन्न विषय के स्कूल व्याख्याता पदों के लिए भर्ती निकाली। भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए कुल 2541 पद थे। वहीं बाद में आरपीएससी ने नवंबर 2019 में संशोधित विज्ञापन जारी कर सामान्य वर्ग के 689 पद कम कर दिए और इन पदों को ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण भर्ती विज्ञप्ति के बाद लागू हुआ है, इसलिए आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। यदि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना भी था तो इसके लिए अलग से पद सृजित करने चाहिए थे। ऐसे में सामान्य वर्ग के पदों में कटौती करना गलत है।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पैरा मेडिकल कौंसिल से पंजीकरण मामले में एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पैरा मेडिकल कोर्स के मामले में एकलपीठ के 23 अक्टूबर के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें निजी यूनिवर्सिटी से पैरा मेडिकल कोर्स करने वालों पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण कराने के लिए कहा था।

जस्टिस सबीना व एमके व्यास की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश पैरा मेडिकल कौंसिल की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। कौंसिल की ओर से राजकीय अधिवक्ता भरत सैनी ने कहा कि पैरा मेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 के नियमों के अनुसार कौंसिल केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर सकता है, जिन्होंने कौंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पैरा मेडिकल कोर्स किया है।

वहीं कोर्स चलाने के लिए पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता लेना जरूरी है, लेकिन फिर भी एकलपीठ ने कुछ निजी यूनिवर्सिटियों के अभ्यर्थियों के पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण का निर्देश दे दिया। इसलिए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए।

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