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लंबित मांगों पर कार्रवाई की उम्मीद:कर्मचारियों की दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर धरने की चेतावनी, सरकार ने दिए मांगें पूरी करने के निर्देश

जयपुरएक महीने पहले
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मानसून सत्र में गहलोत सरकार अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रमोशन के नए पद देने का ऐलान कर सकती है। - Dainik Bhaskar
मानसून सत्र में गहलोत सरकार अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रमोशन के नए पद देने का ऐलान कर सकती है।

मानसून सत्र में गहलोत सरकार अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रमोशन के नए पद देने का ऐलान कर सकती है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की ओर से 13 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी देने के बाद अब सरकार तेजी से इन लंबित मांगों पर कार्रवाई के लिए एक्शन मोड में आ गई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वित्त विभाग को कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द एक्सरसाइज पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

ये हैं लंबित मांगें जिन पर होनी है कार्रवाई

  • 26000 नए पदों में से बाकी 11000 पदों का सृजन और हो।
  • पदोन्नति के लिए अनुभव में शिथिलता।
  • कनिष्ठ सहायक की योग्यता स्नातक हो।
  • पंचायती राज विभाग में जिला स्थानांतरण हो।
  • जिला परिषद एवं पंचायती राज में उच्च पदों का आवंटन।
  • एआरडी लिंक खुलना।
  • मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय।
  • 2013 में राज्य सरकार एवं मंत्रालयिक संघर्ष समिति के मध्य हुआ समझौता लागू करें।
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