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लोकसेवा परेशानी गारंटी एक्ट:10 साल बाद भी जेडीए में 12500-निगमों में 614 पट्टे अटके हुए हैं, प्रकरण 6 माह से 3 साल पुराने, अब एक्ट से ही बाहर किए गए

जयपुर2 महीने पहलेलेखक: शिव प्रकाश शर्मा
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रिपोर्ट के अनुसार, जेडीए में 12500, ग्रेटर निगम में 518 और  हेरिटेज में 96 पट्टे अटके हैं। - Dainik Bhaskar
रिपोर्ट के अनुसार, जेडीए में 12500, ग्रेटर निगम में 518 और  हेरिटेज में 96 पट्टे अटके हैं।

लाेक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हाेने के 10 वर्ष बाद भी सरकारी ऑफिसाें में लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। जेडीए और निगम में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आमलोगों के भूखंडों के पट्टे फंसे हुए हैं और जारी नहीं हो पा रहे। हैं। यह खुलासा सहायक निदेशक लाेक सेवाएं कलेक्ट्रेट जयपुर की जांच में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, जेडीए में 12500, ग्रेटर निगम में 518 और हेरिटेज में 96 पट्टे अटके हैं।

ये प्रकरण छह माह से अधिक पुराने हाेने के कारण लाेक सेवा गारंटी समयावधि के बाहर हाे चुके हैं। काेराेना में भी लाेग मंत्रियों और अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। अधिनियम 2011 के तहत आवेदन के अधिकतम 45 दिन में पट्टे जारी हाेने चाहिए। पट्टे जारी नहीं हाेने पर आवेदन कर्ता काे यह भी नहीं बताया जाता कि किस दस्तावेज की कमी के कारण से उनकी फाइल रुकी हुई है।

गाैरतलब है कि 2011 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने सरकारी कार्यों काे समय पर पूरा करने के लिए लाेक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पास किया था। अधिनियम की उच्च अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की कमी और शक्ति से पालना नहीं हाेती। लाेगाें काे छाेटे-छाेटे सरकारी कार्याें के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाने के साथ कर्मचारियों के आगे गिड़गिडाना पड़ता है।

कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है सहायक निदेशक लाेक सेवाएं की जेडीए व दाेनाें निगम की रिपोर्ट मिली है। इसमें समयावधि से अधिक समय के पट्टों व अन्य प्रकरणों के बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इस बारे में नोटिस देकर कारण पूछा जाएगा। लंबित प्रकरणों के निस्तारण नहीं हाेने पर संबंधित व्यक्ति काे उसके लंबित हाेने का कारण बताना जरूरी है।

जयपुर के ऑफिसों की हैं सबसे अधिक शिकायतें
लाेक सेवा गारंटी अधिनियम में 25 विभागों की 211 सेवाएं हैं। सरकारी कार्यालयों में काम नहीं हाेने की शिकायतों का गत 10 वर्ष का आंकड़ा देखे ताे राजस्थान में विभिन्न विभागों की 7 कराेड़ से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। इनमें सबसे अधिक शिकायतें राजधानी जयपुर के दफ्तरों की है। अधिनियम में समय पर कार्य नहीं हाेने किए जाने पर अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान है। बड़ा सवाल यह है कि अधिनियम के तहत भी काम न करने पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

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