राजस्थान / हर एमएलए अपने क्षेत्र में कर सकेंगे 25 लाख तक के पेयजल कार्य की अनुशंसा, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

हर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल कार्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। हर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल कार्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।
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हर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल कार्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।हर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल कार्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।

  • गहलोत ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रूपए के आधार पर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं

दैनिक भास्कर

May 30, 2020, 06:46 AM IST

जयपुर. प्रदेश में गर्मी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक के काम करवा सकेंगे। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इस संबंध में तत्काल स्वीकृति जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 
गहलोत ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 25 लाख रूपए के आधार पर सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से हैंडपंप ड्रिल कराने, सौर ऊर्जा संचालित बोरवैल, पम्प मशीनरी बदलने के कार्य, सूख चुके ट्यूबवैल के स्थान पर नए ट्यूबवैल, पुरानी एवं जर्जर पाइपलाइन बदलने तथा इनके विस्तार के काम किए जा सकेंगे।  एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राहत दिला सकें इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी दी है। 13 मई को हुई वीडियो कांफ्रेंस में विधायकों ने यह मांग उठाई थी। हर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल कार्य हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है।

15 हजार बसों का रोड टैक्स माफ हाेगा
लॉकडाउन में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए परिवहन विभाग ने निजी बसों का दो माह का रोड टैक्स माफ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर ऐसा हाेता है 5 हजार टूरिस्ट बसाें सहित करीब 15 हजार बस मालिकों को फायदा होगा। टूरिस्ट बसाें से अभी करीब 40-40 हजार रुपए प्रतिमाह तथा अन्य बसाें से 10 से 40 हजार रुपए तक का टैक्स लिया जाता है। आरटीओ-डीटीओ की ओर से टैक्स माफ के संबंध में एक सप्ताह पहले भेजी रिपोर्ट पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। अंतिम निर्णय सरकार को करना है। हालांकि, बस ऑपरेटर्स 6 माह का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। चार राज्यों हिमाचल, उडीसा, पंजाब और उत्तराखंड ने तीन माह का टैक्स माफ किया है। यह जानकारी परिवहन आयुक्त एवं सचिव रवि जैन ने दी।

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