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कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में CM का केंद्र पर हमला:गहलोत बोले- PM केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स सही काम नहीं कर रहे, ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ है, सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो

जयपुर8 महीने पहले
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अशोक गहलोत (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

पीएम केयर्स फंड में मिले वेंटिलेटर्स के खराब होने के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। कल भाजपा के प्रदेश प्रभारी के बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर पीएम केयर्स से मिले वेंटिलेटर्स को खराब बताते हुए केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार की इंजीनियर्स की टीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है, ऐसी परिस्थिति में विपक्ष बिना किसी तथ्य के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है।

गहलोत ने कहा- ये वेंटिलेटर लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने के समान हैं, इसलिए खराब और दोषी वेंटिलेटर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ​होनी चाहिए। गहलोत ने कहा- राजस्थान सरकार ने एमएलए फंड को 5 करोड़ कर दिया है, जबकि केन्द्र सरकार ने सांसद निधि कोष को खत्म कर दिया। एमपी फंड आज जारी रहता तो एक-एक सांसद एक से सवा करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के सीएचसी-पीएचसी पर खर्च कर सकता था। सभी विधायक एमएलए फंड से 50 लाख रुपए तक का सूखा राशन एनजीओ, एक्टिविस्ट धर्म गुरुओं के सहयोग से जरूरतमंदों में बांटकर जनसेवा कर सकते हैं।

70 शहरों में एक-डेढ़ माह में चालू हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट

गहलोत ने कहा- राज्य सरकार जनता की जान बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 70 शहरी निकाय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 70 शहरों में एक-डेढ़ महीने में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे।

केंद्र सरकार वैक्सीनेशन का रोडमैप तैयार करे

गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार को देश में वैक्सीनेशन के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए। किसे कितनी वैक्सीन उपलब्ध करवाई, इसकी जानकारी देनी चाहिए। केंद्र सरकार को ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन की राज्यों को सप्लाई करनी चाहिए, भले ही उसका पैसा राज्यों से ले लिया जाए। इसके बिना देश के ही विभिन्न राज्यों के बीच वैक्सीन को लेकर कॉम्पीटिशन शुरू हो जाएगा जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। केंद्र सरकार सकारात्मक सुझाव भी मानने से परहेज करती है।

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