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कैबिनेट के फैसले:इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रस्ताव को मंजूरी, 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार

जयपुर18 दिन पहले
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स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस सेवा व पशुपालन विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। - Dainik Bhaskar
स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस सेवा व पशुपालन विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठक में सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस सेवा व पशुपालन विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने के लिए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है।

पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति। इससे राजकीय पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान हाेगा।

बैठक में जनता से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

आरजीएचएस नियमों में संशोधन
राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इससे आरजीएचएस लागू करने पर सेवारत कार्मिकों के आरजीएचएस में अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

फ्लेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी सीएम किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ : मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होगी। इसमें कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रुपए अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा। मीटर चालू या बंद होने पर लाभ मिलेगा।

काॅलेजों के मापदंड निर्धारण को कैबिनेट सब-कमेटी का होगा गठन

मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित काॅलेज हेतु मापदंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का निर्णय किया गया।

प्रदेश में 2,500 राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन : राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई। योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रों’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वाॅलन्टियर्स बनाये जाने हैं।

  • राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन।
  • दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी।
  • छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन अनुमोदन।
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