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हाईकोर्ट ने सीएस को दिए निर्देश:सभी लंबित अवमानना केसों में आदेश का पालन करवाएं

जयपुर2 महीने पहले
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हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी कई सालों तक चार हजार से ज्यादा मामलों में आदेशों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सीएस को कहा है वे सभी अवमानना केसों में आदेश का पालन करवाएं। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह दोषी अफसरों पर कार्रवाई करे उससे पहले सीएस इस संबंध में उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा करें और केसों से जुड़े संबंधित विभागाें को दिशा-निर्देश जारी करें।

अदालत ने आदेश की कॉपी सीएस को भेजते हुए उन्हें 24 अगस्त को मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश लांगरी के न्यूनतम वेतनमान से जुड़े छीतरलाल मीणा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन के अनुसार जून 2020 तक एकलपीठ में 3594 अवमानना मामलों सहित कुल 4022 मामले लंबित थे।

ऐसे में राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अदालती आदेशों का पालन करे, लेकिन आदेशों का पालन नहीं होने पर सरकार के लचर सिस्टम का पता चलता है। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि फैसलों की ही नहीं बल्कि अदालत के अंतरिम आदेशों की भी पालना होनी चाहिए। अदालत ने सीएस से उम्मीद जताई कि वे मामले में सभी संबंधित विभागों के अफसरों को दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

अवमानना लंबित मामलों में शिक्षा विभाग पहले व पंचायतीराज दूसरे नंबर पर: हाईकोर्ट के सेवा मामलों के अधिवक्ता आरपी सैनी का कहना है कि हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा अवमानना के मामले शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पंचायती विभाग से जुड़े अवमानना मामले हैं।

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