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जवाब तलब:सीएस को पक्षकार बनाकर पूर्व सीएम को सुविधा देने के मामले में हाईकोर्ट का नोटिस

जयपुर3 दिन पहले
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हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने के मामले में मौजूदा सीएस निरंजन आर्य को पक्षकार बनाकर नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना व सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश मिलाप चंद डांडिया की अवमानना याचिका में सीएस को पक्षकार बनाने वाली अर्जी पर दिया।

इसमें कहा कि हाइकोर्ट ने 4 सितंबर 2019 को राजस्थान मंत्री वेतनमान अधिनियम, 2017 की धारा 7बीबी और धारा 11 को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया था। इन धाराओं के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने का प्रावधान था। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से बंगला खाली नहीं कराया है और न ही राजे से जनवरी 2020 में सुविधाएं वापस ली हैं।

अदालती आदेश की अवमानना करने वालों से सुविधाएं देने पर खर्च हुई राशि की रिकवरी की जाए। साथ ही मौजूदा सीएस को भी पक्षकार बनाया जाए। दरअसल सरकार ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि उसने राजस्थान मंत्री वेतनमान अधिनियम, 2017 के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी सुविधाएं वापस ले लीं है।

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